New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश किया, जो पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसका मकसद टैक्स कानून को ज्यादा आसान, साफ और आधुनिक बनाना है। सरकार ने इसमें सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें शामिल की हैं।
New Income Tax Bill 2025(Pic Credit: Canva)
पीटीआई न्यूज के मुताबिक पुराना कानून काफी जटिल हो गया था 60 साल में इसमें 4,000 से ज्यादा बदलाव हुए और 5 लाख से ज्यादा शब्द जुड़ गए थे। अब नया कानून लगभग 50% छोटा और समझने में आसान होगा।
1961 बनाम 2025 – बड़े बदलाव
- अब "प्रीवियस ईयर" और "असेसमेंट ईयर" की जगह सिर्फ एक ही "टैक्स ईयर" होगा।
- गैर-जरूरी और उलझाने वाले नियम हटाकर मुकदमों की संभावना कम की जाएगी।
- CBDT को डिजिटल युग के हिसाब से नए नियम बनाने का अधिकार मिलेगा।
- कानून को 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में व्यवस्थित किया जाएगा।
- भाषा इतनी आसान होगी कि आम आदमी भी समझ सके।
अहम राहतें और फायदे
- टैक्स रिफंड: देर से रिटर्न भरने वालों को भी रिफंड मिलेगा।
- डिविडेंड राहत: कंपनियों के बीच ₹80 लाख तक के डिविडेंड पर कटौती फिर से लागू।
- NIL-TDS विकल्प: जिनकी टैक्स देनदारी नहीं, वे पहले से NIL-TDS सर्टिफिकेट ले सकेंगे।
- खाली मकान पर राहत: सिर्फ अनुमानित किराए पर टैक्स लगाने का नियम खत्म।
- हाउस प्रॉपर्टी कटौती: नगरपालिका टैक्स घटाकर 30% डिडक्शन और किराए पर दिए घर पर ब्याज कटौती जारी।
- PF, एडवांस रूलिंग फीस, पेनल्टी के नियम और आसान होंगे।
- पेंशन फायदा: अब गैर-कर्मचारी भी कम्यूटेड पेंशन पर कटौती ले सकेंगे।
स्लैब में बदलाव
टैक्स छूट की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है। मिडिल क्लास के पास अब ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खपत, बचत और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि नया कानून पारदर्शी, आसान और लोगों के अनुकूल होगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया में उलझनें काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।
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