DA Hike For Govt Employees: केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सहमत फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा कर 45 प्रतिशत कर सकती है। इस समय सरकारी कर्मचारियों का डीए 42 प्रतिशत है। डीए बढ़ने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय की एक ब्रांच ही है।
4 फीसदी बढ़ोतरी की है मांग
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।
दरअसल सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है और ऐसे में इसके 45 प्रतिशत होने की संभावना है।
1 जुलाई से लागू होगा
मिश्रा ने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू इंप्लिकेशन के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखेगा। डीए बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।
आखिरी बार कब बढ़ा था डीए
फिलहाल केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए में आखिरी बार बदलाव 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह एक जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था।
क्यों दिया जाता है डीए
बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है। जीवनयापन की लागत समय के साथ बढ़ती है और सीपीआई-आईडब्ल्यू के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। डीए को वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
