नॉर्थईस्ट में मिजोरम के इस जिले ने किया कमाल, नीति आयोग ने किया खुलासा

सूचकांक की महत्ता और उद्देश्य

नीति आयोग ने बताया कि यह सूचकांक क्षेत्रीय स्तर पर विकास की निगरानी में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल विकास चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि पूर्वोत्तर के सभी जिले समान रूप से विकास की प्रक्रिया में शामिल हों और कोई भी पिछड़ न जाए। सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में जिलों की स्थिति को मापता है।

विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन में अंतर

सूचकांक में नागालैंड के जिलों के बीच प्रदर्शन में सबसे अधिक 15.07 अंकों का अंतर देखा गया है, जबकि सिक्किम में यह अंतर सबसे कम 5.5 अंक का रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ राज्यों में जिलों के बीच विकास की गति और गुणवत्ता में व्यापक अंतर है।

अधिक जिलों का शामिल होना

पूर्वोत्तर भारत के कुल 131 जिलों में से इस बार 121 जिलों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है, जो 2021 में जारी पिछले संस्करण के 105 जिलों की तुलना में काफी अधिक है। यह दर्शाता है कि नीति आयोग लगातार अधिक जिलों को इस निगरानी तंत्र में शामिल कर विकास की समग्र तस्वीर को बेहतर बना रहा है। इस रैंकिंग के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों को अपनी कमजोरियों को समझने और सुधार की दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। (भाषा इनपुट के साथ)