क्रिप्टोकरेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रॉपर्टी के तौर पर दी मान्यता, निवेशकों को क्या फायदा?

‘यूजर्स’ से बने कानूनी मालिक

अब तक निवेशक केवल “प्लेटफॉर्म यूजर” माने जाते थे, लेकिन इस फैसले के बाद वे कानूनी मालिक (legal owners) माने जाएंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अलय रजवी, मैनेजिंग पार्टनर, Accord Juris ने कहा कि क्रिप्टो को संपत्ति मानने से निवेशक अब केवल यूजर्स नहीं, बल्कि मालिक बन गए हैं जिनके पास लागू करने योग्य अधिकार (enforceable claims) हैं।

निवेशकों के लिए मेन प्वॉइंट्स

• क्रिप्टो को कानूनी रूप से संपत्ति माना गया:- अब निवेशक भारतीय कानून के तहत स्वामित्व और ट्रस्ट अधिकार का दावा कर सकते हैं।
• मजबूत कानूनी उपाय:- एक्सचेंज द्वारा फंड फ्रीज या दुरुपयोग की स्थिति में निवेशक इंजंक्शन और वापसी की मांग कर सकते हैं।
• दिवालियापन में सुरक्षा:- ट्रस्ट में रखी गई क्रिप्टो संपत्तियां कंपनी के लिक्विडेशन से अलग रखी जा सकती हैं।
• टैक्स व्यवस्था यथावत:- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस जारी रहेगा, लेकिन अब स्वामित्व अधिकार स्पष्ट हो गए हैं।

अब निवेशक एक्सचेंज को टोकन फ्रीज करने या पुनर्वितरित करने से रोकने के लिए न्यायालय से आदेश (injunction) मांग सकते हैं, अपने होल्डिंग्स की वापसी (restitution) की मांग कर सकते हैं और यह तर्क दे सकते हैं कि ट्रस्ट में रखी गई संपत्तियां दिवालियापन (liquidation) की प्रक्रिया से बाहर रखी जाएं। मद्रास हाई कोर्ट ने WazirX को निर्देश दिया कि वह यूजर के XRP टोकन की कीमत को एस्क्रो खाते (escrow account) में जमा करे जब तक कि मध्यस्थता (arbitration) पूरी न हो जाए। यह दिखाता है कि अदालतें अब निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठा रही हैं।

निवेशक सुरक्षा और टैक्स स्पष्टता

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष के श्रीवास्तव, पार्टनर, SKV Law Offices ने कहा कि यह फैसला भारत में क्रिप्टो धारकों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो को संपत्ति मानने से अब निवेशकों को इंजंक्शन, ट्रस्ट क्लेम जैसी मौजूदा कानूनी सुरक्षा मिलेगी और साथ ही यह इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के तहत पहले से परिभाषित टैक्स व्यवस्था को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता दी, तो इससे सरकार की यह स्थिति भी मजबूत हुई कि ऐसे डिजिटल एसेट्स को टैक्स के लिए घोषित किया जाना चाहिए।

नीति सुधार की जरुरत

यह फैसला निवेशकों के अधिकारों को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही नियामक सुधार (regulatory reform) की जरुरत को भी उजागर करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एडुल पटेल, CEO, Mudrex ने कहा कि यह फैसला स्वामित्व अधिकार और कानूनी उपायों को स्पष्ट करता है, लेकिन भारत को अब क्रिप्टो को सिर्फ एक संपत्ति मानने से आगे बढ़ना होगा और इसे इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली तकनीक के रूप में देखना चाहिए। हालांकि यह निर्णय किसी समर्पित क्रिप्टो नियमन कानून का विकल्प नहीं है, लेकिन यह न्यायिक आधार (judicial foundation) प्रदान करता है जो भारत के डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में निवेशक सुरक्षा और जवाबदेही को नया रूप देगा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है, अगर आपको किसी निवेश करना है तो एक्सपर्ट से संपर्क करें।)