होर्मुज संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, अब इस नए तरीके से होगी LPG गैस की खरीदारी

विकल्प की तलाश

सरकार का दूसरा बड़ा फैसला यह है कि अब भारत केवल खाड़ी देशों (कतर, यूएई, सऊदी अरब) पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीकी देशों से भी एलपीजी खरीदने की संभावनाएं तलाश रहा है और सौदे कर रहा है। आपूर्ति के स्रोतों को बांटने से यह फायदा होगा कि अगर किसी एक क्षेत्र में युद्ध या तनाव के कारण रास्ता बंद होता है, तो दूसरे छोर से गैस की आवक बनी रहेगी। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।

घरेलू बाजार पर क्या होगा असर?

आम उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नए तरीके से खरीदारी करने पर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि स्पॉट मार्केट में कीमतें अंतरराष्ट्रीय मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती हैं, जो कभी-कभी महंगी भी पड़ सकती हैं। हालांकि, सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अभी कीमत से ज्यादा 'उपलब्धता' सुनिश्चित करना है। सरकार बफर स्टॉक (Buffer Stock) बनाने पर भी जोर दे रही है ताकि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें अस्थिर होती हैं, तो घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके।

सुरक्षित परिवहन और लॉजिस्टिक्स

होर्मुज के रास्ते में बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग कंपनियों को भी सतर्क कर रहा है। गैस लाने वाले जहाजों के लिए वैकल्पिक समुद्री रास्तों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की जा रही है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लगातार विदेशी मंत्रालयों के संपर्क में है ताकि ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर कोई आंच न आए। यह नया बदलाव यह भी दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक संकटों के प्रति 'रिएक्टिव' होने के बजाय 'प्रोएक्टिव' हो गया है और संकट आने से पहले ही उसका समाधान खोज चुका है।