टैक्स चुकाने के मामले में एशिया में सबसे आगे भारतीय, रिपोर्ट में हुआ ये खुलासा

टैक्स चोरी को नकारने का रवैया

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत में 68 प्रतिशत लोग किसी भी हालत में टैक्स चोरी को सही नहीं ठहराएंगे, चाहे उन्हें ऐसा करने का मौका ही क्यों न मिले। यह आंकड़ा भारत में लोगों की उच्च नैतिकता और ईमानदारी को दर्शाता है। जनता का यह रवैया बताता है कि लोग टैक्स सिस्टम को केवल नियमों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि इसे समाज और देश की भलाई से जोड़कर देखते हैं।

समाज और पर्यावरण के लिए टैक्स देने की इच्छा

सर्वे से यह भी पता चला कि भारतीय लोग समाज और पर्यावरण के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टैक्स देने को तैयार हैं। करीब 80 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा या ज्यादा अतिरिक्त टैक्स देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि भारत में लोग टैक्स नीति को केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं मानते, बल्कि इसे देश और समाज के भविष्य से जोड़कर देखते हैं।

एशिया में टैक्स प्रणाली पर भरोसा

आईएएनएस के मुताबिक एसीसीए के भारत निदेशक मोहम्मद साजिद खान ने कहा कि भारत के नतीजे पूरे एशिया के रुझान को दिखाते हैं। एशिया में लोग टैक्स व्यवस्था को न्यायपूर्ण, पारदर्शी और जनकल्याण से जुड़ा मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में लोगों की अतिरिक्त टैक्स देने की इच्छा यह दिखाती है कि कर नीति और समाज के लक्ष्य एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में शामिल 29 देशों के सर्वे से पता चला कि एशिया के लोग अपने टैक्स सिस्टम को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक निष्पक्ष और उपयोगी मानते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में करीब 65 प्रतिशत लोग टैक्स को खर्च के बजाय समाज के लिए योगदान मानते हैं।

पारदर्शिता और ईमानदारी

आईएएनएस के मुताबिक एसीसीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेलेन ब्रांड ओबीई ने कहा कि एशिया में टैक्स व्यवस्था पर जनता का भरोसा पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस भरोसे को बनाए रखने के लिए सरकारों को लगातार ईमानदारी और पारदर्शिता दिखानी होगी। ओईसीडी के टैक्स नीति और प्रशासन केंद्र की निदेशक मनल कोर्विन ने कहा कि यह अध्ययन एशिया में टैक्स नैतिकता पर शुरू किए गए नए शोध का पहला चरण है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकारों के साथ मिलकर इन नतीजों पर चर्चा की जाएगी ताकि पूरे एशिया में टैक्स सिस्टम में विश्वास बढ़ाने के तरीके ढूंढे जा सकें। इससे सरकारें अधिक निष्पक्ष, उत्तरदायी और सुसंगत टैक्स प्रणाली तैयार कर सकेंगी।