20 करोड़ टन का 'पावर बैकअप'! केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा भारत के पास अब 3 महीने का कोयला रिजर्व

सरकार का लक्ष्य खनिज क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना

रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य खनिज क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा, "मैं केंद्र सरकार की ओर से यह कहना चाहूंगा कि सरकार खनिज क्षेत्र में राजस्व के लिए काम नहीं करती। बल्कि वह खनिज क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है।"

महत्वपूर्ण खनिज कबाड़ से निकाले जा सकते हैं

भविष्य में शहरी खनन और कोयला गैसीकरण (ठोस कोयले को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए गैस में बदलना) में महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए, उन्होंने निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शहरी खनन के जरिये देश की जरूरत के 30-40 प्रतिशत महत्वपूर्ण खनिज कबाड़ से निकाले जा सकते हैं। सरकार इस दिशा में एक कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसके तहत हर शहर से कबाड़ एकत्र कर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि से महत्वपूर्ण खनिज निकाले जाएंगे।

वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड 212 खनिज ब्लॉक की नीलामी

केंद्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 212 खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई, जबकि इससे पहले के चार वर्षों में कुल 364 ब्लॉक की नीलामी हुई थी। 2015 में नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक कुल 684 ब्लॉको की नीलामी हो चुकी है।

महत्वपूर्ण खनिज खंड में इस वर्ष 22 ब्लॉक की नीलामी

उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण खनिज खंड में इस वर्ष 22 ब्लॉक की नीलामी हुई है। इस प्रकार अब तक कुल 71 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलाम किए जा चुके हैं, जिनमें 46 केंद्र और 25 राज्य सरकारों द्वारा नीलाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की सातवीं किस्त की नीलामी शुरू की गई, जिसमें 19 ब्लॉक शामिल हैं। इनमें 17 समग्र लाइसेंस और दो खनन पट्टे शामिल हैं।