भारत बना ग्लोबल GCC हब: यहां दुनिया भर के ऐसे 55 प्रतिशत से अधिक सेंटर

उदाहरण के लिए, कर्नाटक के विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत और 1,000 कर्मचारियों वाली एक GCC को 537 अलग-अलग दायित्वों का पालन करना पड़ता है। यदि इन दायित्वों की वार्षिक आवृत्ति को देखा जाए तो यह संख्या बढ़कर 2,051 हो जाती है। इसके अलावा, कर्मचारियों की संख्या बढ़ने या कारोबार के विस्तार के कारण घटना-आधारित अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएँ भी उत्पन्न होती हैं।

मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक दस्तावेज

एक औसत GCC को संचालन बनाए रखने के लिए हर महीने 81, हर तिमाही 185 और हर वर्ष 194 प्रकार के दस्तावेज दाखिल करने पड़ते हैं। ये अनुपालन श्रम, कर, पर्यावरण और अन्य कानूनों से जुड़े होते हैं, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के कुल 18 नियामक निकाय शामिल हैं।

उच्च मूल्य वाले कार्य और उभरती मांग

भारत के GCC अब केवल बैक-ऑफिस तक सीमित नहीं हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी सेवाओं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, जीवन विज्ञान और अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च-मूल्य कार्य करते हैं। उन्नत डिजिटल क्षमताओं की बढ़ती मांग के कारण AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े पदों पर हर साल 18 से 22 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि हो रही है।

गैर-अनुपालन के जोखिम

अध्ययन में यह भी बताया गया कि गैर-अनुपालन के गंभीर जोखिम हैं। सबसे अधिक दंड श्रम और रोजगार कानूनों के तहत आते हैं, जिनसे जुड़े 151 दायित्व हैं। इनमें से 90 प्रावधानों में कारावास का प्रावधान है, और 60 सीधे श्रम कानूनों से जुड़े हैं। इसके बाद राजस्व कानून और कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़े नियम आते हैं। भौगोलिक स्थिति भी अनुपालन परिणामों को प्रभावित करती है।

कर्नाटक का नया नियम

कर्नाटक राज्य ने 2025-26 के बजट में ‘नियोक्ता अनुपालन अपराधमुक्ति विधेयक’ पेश किया है। इसका उद्देश्य कुछ अनुपालन उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड को खत्म कर आर्थिक जुर्माना या दीवानी कार्रवाई का विकल्प देना है। इससे व्यवसायों पर परिचालन संबंधी बोझ कम होगा।

डिजिटल और स्वचालित अनुपालन की आवश्यकता

टीमलीज रेगटेक के सह-संस्थापक एवं CEO ऋषि अग्रवाल के अनुसार, भारत के GCC जैसे-जैसे AI और साइबर सुरक्षा के लिए तेजी से विकसित हो रहे हैं, वे अब मैन्युअल और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह पुराने तरीके अक्सर अनजाने में गैर-अनुपालन की स्थिति पैदा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते नियामकीय परिदृश्य में वास्तविक अनुपालन क्षमता हासिल करना “रणनीतिक आवश्यकता” बन गया है ताकि कंपनियाँ कानूनी समझौतों से समझौता किए बिना नवाचार और विस्तार कर सकें।

भारत के GCC न केवल वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं बल्कि ये देश के निर्यात और आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देते हैं। हालांकि, इनकी सफलता के लिए जटिल नियामकीय अनुपालन का कुशल प्रबंधन आवश्यक है। डिजिटल और स्वचालित अनुपालन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ये केंद्र तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं।