अगर न मिलती सब्सिडी तो 1,600 रुपये का होता एक सिलेंडर, सरकार ने संसद में खोला राज

उज्‍जवला योजना वालों को 300 रुपये एक्‍स्‍ट्रा सब्‍स‍िडी

आम जनता और विशेष रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के तहत मिलने वाली सब्सिडी को एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर सीधे उनके बैंक खातों में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से 300 रुपये तक की लक्षित सब्सिडी (Targeted Subsidy) प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी के कारण उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर बाजार में उपलब्ध सामान्य रीफिल दरों की तुलना में काफी सस्ता मिलता है। सरकार का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि देश के ग्रामीण और गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग की निरंतरता बनी रहे और वे पुनः पारंपरिक लकड़ी या उपलों जैसे असुरक्षित ईंधनों की ओर न लौटें।

इतनी होती एलपीजी सिलेंडर की कीमत

सरकार के इस खुलासे से यह भी स्पष्ट होता है कि देश में इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख गैस एजेंसियां किस तरह खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार ने बाजार दरों को एक तय सीमा से ऊपर नहीं जाने दिया है और सरकारी हस्तक्षेप के जरिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है। सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार के झटकों से घरेलू बजट को सुरक्षित रखना और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना उसकी प्राथमिकता है। यही कारण है कि संसद में यह आंकड़े प्रस्तुत कर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सब्सिडी और सरकारी वित्तीय सहायता के कारण ही आज भारतीय घरों में 1,600 रुपये का सिलेंडर आधी से भी कम व्यावहारिक दरों पर उपलब्ध हो पा रहा है।