पिछले 10 वर्षों में कितना 'काला धन' देश में वापस आया और कितना विदेश भेजा गया? सरकार ने दिया ये जवाब

काले धन की घोषणा और वसूली

कर अधिनियम 2015, जिसे “काला धन अधिनियम” के नाम से भी जाना जाता है, 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ। इसके लागू होने के समय नागरिकों को तीन महीने की एकमुश्त समय सीमा दी गई, जिसमें वे अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा कर सकते थे। इस घोषणा के दौरान कुल 684 मामले सामने आए और कुल 4,164 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की जानकारी दी गई।

इस अधिनियम के तहत इन मामलों में सरकार ने टैक्स और जुर्माने के रूप में करीब 2,476 करोड़ रुपये की राशि वसूल की। यह रकम केवल उन संपत्तियों पर लगे टैक्स और जुर्माने की है जो इस अधिनियम के तहत घोषित की गई थीं। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में इस कानून के तहत टैक्स, जुर्माना और ब्याज के रूप में कुल 339 करोड़ रुपये वसूले गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून के लागू होने से पहले और बाद में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण राशि वसूल की, लेकिन इसका संपूर्ण आंकड़ा काले धन की वास्तविक मात्रा का अनुमान नहीं दे सकता।

देश से बाहर ले जाए गए काले धन का कोई आंकड़ा नहीं

मंत्री पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश से बाहर ले जाए गए अघोषित आय की कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी सरकार के पास इस बात का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि कितना पैसा भारतीयों ने विदेश में छुपाकर रखा या वहां निवेश किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि काले धन को रोकने और उसकी निगरानी करने में अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं।

सरकार के जवाब से यह साफ हुआ कि काले धन के मुद्दे पर न तो कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध है और न ही पूरी तरह से इसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि, 2015 में लागू कानून ने कुछ अघोषित संपत्तियों का खुलासा कराया और टैक्स/जुर्माने के रूप में करोड़ों रुपये वसूले गए। लेकिन देश से बाहर जाने वाली राशि का कोई सरकारी अनुमान नहीं है। यह दर्शाता है कि काले धन की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और इसे नियंत्रित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।