Leave Travel Concession For Govt Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के तहत कई राज्यों की यात्रा की सुविधा देने वाली योजना की अवधि को दो साल के लिए बढ़ाया है। इन राज्यों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं। इस स्कीम की डेडलाइन 25 सितंबर 2024 थी, जो अब बढ़ाकर 25 सितंबर 2026 कर दी गई है। इस स्कीम के तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी का फायदा लेने पर पेड लीव तो मिलती ही हैं, साथ ही यात्रा के टिकटों का पैसा भी मिलता है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC स्कीम बढ़ी
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क्या है योजना की डिटेल
कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत सभी सरकारी कर्मचारी 4 साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक होम टाउन एलटीसी में परिवर्तन के बदले चुनिंदा राज्यों में कहीं जाने के लिए एलटीसी का फायदा ले सकेंगे। इनमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं।
वे सरकारी कर्मचारी जो इस यात्रा के पात्र नहीं हैं, वे भी इन राज्यों में किसी एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास में सफर कर सकते हैं।
कैसे करें बुकिंग
जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र हैं, वे अपने हेडक्वार्टर से अपनी कैटेगरी में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। जो कर्मचारी पात्र नहीं हैं वे कुछ चुनिंदा रूट्स पर इकोनॉमी क्लास में एयरोप्लेन से सफर कर सकते हैं।
ये हैं वे रूट
- कोलकाता/गुवाहाटी और पूर्वोतर क्षेत्र
- कोलकाता/चेन्नई/विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर
- दिल्ली/अमृतसर और जम्मू-कश्मीर/लद्दाख
इन नियमों का पालन है जरूरी
LTC बेनेफिट लेने के लिए कर्मचारियों को वैध ट्रैवल एजेंट और बेस्ट उपलब्ध किराए का इस्तेमाल करना जरूरी है। वहीं सही बुकिंग समय और रिम्बर्समेंट के चयन से जुड़े नियमों का भी पालन जरूर करें।
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