महंगाई डायन ने वित्त मंत्रालय को डराया ! 2023 में भी दिख रहा है ये खतरा

रिपोर्ट के अनुसार पहले कोविड-19 और फिर रूस-यूक्रेन के बाद बदली परिस्थितियों को दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा गया है। लेकिन नई चुनौती महंगाई को नियंत्रित करने के कदमों पर असर डाल सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में कमी , आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने, एक्साइज और एक्सपोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से महंगाई को कंट्रोल करना आसान हुआ है।

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी महंगाई पर चिंता जता चुकी हैं। उन्होंने इसी महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत का अगला आम बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस प्रकार बनाना होगा जिससे देश की ग्रोथ की रफ्तार कायम रहे और कीमतें भी काबू में रहें।

क्या सता रही है चिंता

असल में वित्त मंत्रालय को महंगाई की चिंता इसलिए डरा रही है क्योंकि वह सितंबर महीने में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में महंगाई दर (CPI)बढ़कर 7.41 फीसदी पर पहुंच गई । और यह लगातार नौवां महीना था जब महंगाई दर रिजर्व बैंक के सामान्य स्तर (6 फीसदी) से ज्यादा है। कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाद्य महंगाई दर है जो सितंबर में 8.60 फीसदी पर पहुंच गई। जबकि अगस्त में यह 7.62 फीसदी थी। इसी तरह कपड़े-जूते की कीमतों की महंगाई दर 10.17 फीसदी, ईंधन और बिजली की महंगाई दर 10.39 फीसदी पर पहुंच गई ।यानी गरीब तबके और मध्यम वर्ग पर महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है।

इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिख रहा है। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 0.8 फीसदी घट गया। जो पिछले 18 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी 2021 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.2 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि मांग कम होने से कंपनियों ने उत्पादन घटा दिया है। इन्ही संकेतों के कारण आईएमएफ ने भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान साल 2022-23 के लिए 7.4 फीसदी से घटाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। वहीं विश्व बैंक ने इसी अवधि के लिए 6.5 फीसदी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है।