नई उड़ान ड्यूटी और आराम अवधि के मानदंडों पर किसी एयरलाइन को न मिले छूट, DGCA से सख्ती की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश और डीजीसीए की भूमिका

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीसीए को नए एफडीटीएल मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद एयरलाइंस ने, जिनमें इंडिगो और एयर इंडिया जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, इन नियमों को लागू करने पर सहमति जताई थी।

दो चरणों में लागू हो रहे हैं नए मानदंड

डीजीसीए द्वारा जारी किए गए नए उड़ान ड्यूटी और विश्राम अवधि के नियमों को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहला चरण जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसमें साप्ताहिक विश्राम अवधि को बढ़ाकर 48 घंटे किया गया है। रात्रिकालीन समय की अवधि बढ़ाई गई है और रात्रिकालीन लैंडिंग की संख्या को पहले के 6 से घटाकर केवल दो कर दिया गया है। दूसरा चरण अगले महीने (नवंबर 2025) से लागू होगा, जिसमें दो रात्रिकालीन लैंडिंग की सीमा को औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा।

थकान से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का समाधान

सरकार ने नए एफडीटीएल नियमों को लागू करते समय कहा था कि ये प्रावधान पायलटों की थकान से जुड़ी विमानन सुरक्षा जोखिमों को कम करने में सहायक होंगे। पायलट समुदाय लंबे समय से यह मुद्दा उठाता रहा है कि अत्यधिक उड़ान घंटे और अपर्याप्त विश्राम अवधि के कारण सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एयरलाइंस का विरोध

हालांकि शुरू में इंडिगो, एयर इंडिया सहित कई घरेलू एयरलाइंस ने इन नियमों का विरोध किया था, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप और डीजीसीए के निर्देशों के बाद वे इन्हें लागू करने पर सहमत हुईं। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इन नियमों में किसी भी प्रकार की ढील या देरी न दी जाए, ताकि विमानन सुरक्षा से समझौता न हो।