EU के नए 'कार्बन टैक्स' प्लान से बढ़ सकती है भारतीय निर्यातकों की टेंशन! GTRI ने दी एक्सपोर्ट लागत बढ़ने की चेतावनी

CBAM का दायरा बढ़ाने की है तैयारी

दरअसल, CBAM एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो यूरोप के बाहर बने उत्पादों पर उनके उत्पादन के दौरान हुए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर लगाया जाता है। अभी यह टैक्स मुख्य रूप से लौह और इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली जैसे सीमित सेक्टर पर लागू है। लेकिन अब यूरोपीय संसद की पर्यावरण, जलवायु और खाद्य सुरक्षा समिति (ENVI) ने 10 अप्रैल 2026 को जारी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में इसके विस्तार का प्रस्ताव दिया है।

जीटीआरआई ने कहा कि इन बदलावों में एक जनवरी, 2028 से लगभग 180 अतिरिक्त इस्पात और एल्यूमीनियम आधारित विनिर्मित उत्पादों तक सीबीएएम का विस्तार करना और कबाड़ आधारित उत्पादन के लिए लेखांकन नियम को सख्त करना शामिल है। इसमें ज्यादा क्षेत्रों में बिजली के उपयोग से होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के लिए व्यवस्था के विस्तार की जांच करना भी शामिल है।

औद्योगिक विनिर्मित वस्तुएं भी होंगी शामिल

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ’’इन कदमों से सीबीएएम को मुख्य रूप से इस्पात और एल्युमीनियम कच्चे माल पर लगने वाले कर से बदलकर एक व्यापक कार्बन कर में बदला जा सकेगा, जिसमें औद्योगिक विनिर्मित वस्तुएं भी शामिल होंगी।’’

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विस्तार से कई नए उत्पाद सीबीएएम के दायरे में आ जाएंगे। इनमें गढ़े हुए धातु उत्पाद, ट्यूब, पाइप, फास्टनर, संरचनात्मक उपकरण, मशीनरी कल- पुर्जे, एल्यूमीनियम कंटेनर और अन्य अर्ध-निर्मित और तैयार इंजीनियरिंग वस्तुएं शामिल हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपीय संघ ने अभी तक उत्पादों का ब्योरा प्रकाशित नहीं किया है। लेकिन प्रस्ताव से पता चलता है कि इस कर का विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में विस्तार किया जा रहा है।