Economic Policies 2024: अगली पीढ़ी की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने उठाए कई कदम, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

आर्थिक नीति ढांचा और प्रमुख सुधार

सरकार ने देश के विकास को दिशा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति ढांचा स्थापित करने का फैसला लिया, जिसमें उत्पादकता और बाजार दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह ढांचा उत्पादन के सभी कारकों, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल है, को संबोधित करेगा, जिसमें टैक्नोलॉजी कुल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भूमि-संबंधी सुधार

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियोजित भूमि-संबंधी सुधार और कार्य दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन में सुधार और शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवन उपनियमों को अपडेट करना। इन पहलों को उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 3 वर्षों के भीतर पूरा करना है। ग्रामीण सुधार के तहत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार की शुरूआत, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना। शहरी सुधार के तहत जीआईएस मैपिंग के साथ शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी आधारित प्रणाली की स्थापना और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार।

श्रम-संबंधी सुधार

श्रमों को रोजगार और कौशल सेवाओं समेत व्यापक सेवा प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना। उद्योगों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का पुनरुद्धार करना।

फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रणनीति

सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए भविष्य की दृष्टि को रेखांकित करते हुए एक रणनीति दस्तावेज जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें इसके आकार, क्षमता और कौशल को संबोधित किया जाएगा।

जलवायु फाइनेंस के लिए वर्गीकरण

जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण का विकास, भारत के हरित संक्रमण और जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करना।

कंपनी स्ट्रक्चर

विमान और जहाजों को पट्टे पर देने और निजी इक्विटी पूल्ड फंड का समर्थन करने के लिए एक लचीला वित्तपोषण मोड प्रदान करने वाली परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना के लिए विधायी अनुमोदन मांगा जाएगा।

एफडीआई

विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने, प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों का सरल बनाया गया।

एनपीएस वात्सल्य

एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। जिसमें माता-पिता और अभिभावकों को नाबालिगों के खातों में योगदान करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें वयस्क होने पर नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है और एक समाधान विकसित किया जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करेगा।

टैक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण

पिछले एक दशक में सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के भीतर असमानता को कम करने के लिए टैक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश, प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन के साथ मिलकर, बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को लाभ हुआ है। सरकार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाते हुए टैक्नोलॉजी को अपनाने में और तेजी लाने की योजना बना रही है।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस

जन विश्वास विधेयक 2.0 पर चल रहा काम और राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

डेटा और स्टेटिक्स

डेटा गवर्नेंस को बढ़ाने और डेटा संग्रह, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित किए गए डेटाबेस समेत विभिन्न क्षेत्रीय डेटाबेस का उपयोग करेगी। इस प्रयास को उन्नत तकनीकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डेटा और सांख्यिकी के संचालन को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करना है।