बड़ी राहत की उम्मीद: 2027 तक 70 डॉलर प्रति बैरल तक लुढ़क सकता है कच्चा तेल, SBI की रिपोर्ट में बड़ा दावा!

महंगाई के आंकड़ों और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर असर

बाहरी आर्थिक वातावरण में हो रहे इस सुधार का सीधा असर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा पर भी पड़ने की उम्मीद है। गौर हो कि नई सीरीज के तहत पहली बार अक्टूबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 6 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह स्तर आरबीआई द्वारा तय की गई महंगाई की ऊपरी सहनशीलता सीमा (6 प्रतिशत) से अधिक है। एसबीआई का अनुमान है कि अगले एक महीने तक महंगाई दर 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रह सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि, बैंक का यह भी मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार, विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) में स्थिरता और विदेशी पूंजी प्रवाह के फिर से शुरू होने के कारण केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में किसी बड़ी बढ़ोतरी की आशंका कम हो गई है।

दिसंबर में ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान

एसबीआई की रिपोर्ट में आगामी मौद्रिक नीति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण आकलन पेश किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अब परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि आरबीआई दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 50 आधार अंकों (bps) की बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय 25 आधार अंकों की मामूली वृद्धि कर सकता है। बैंक ने अपने इस आकलन के पीछे चार मुख्य कारण गिनाए हैं। इनमें रुपये की विनिमय दर में आई स्थिरता, बाहरी आर्थिक माहौल में सुधार, अमेरिका-ईरान विवाद के सुलझने की उम्मीद और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी आने की संभावना शामिल है। रिपोर्ट में इस बात की भी सराहना की गई है कि रुपये की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 6 नवंबर के बाद से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

टर्मिनल रेपो रेट और अल नीनो के प्रभाव का आकलन

ब्याज दरों की भविष्य की दिशा पर प्रकाश डालते हुए एसबीआई ने अनुमान जताया है कि टर्मिनल रेपो रेट करीब 6.0 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो सकता है, हालांकि इसमें 5.75 प्रतिशत तक नीचे जाने की गुंजाइश भी बनी हुई है। बैंक का स्पष्ट मानना है कि फरवरी महीने में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय आम बजट (यूनियन बजट) भी बेहद करीब होता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में मौसम संबंधी चिंताओं पर भी स्थिति साफ की गई है। एसबीआई का कहना है कि खाद्य महंगाई पर 'अल नीनो' (El Niño) के संभावित असर को लेकर जताई जा रही आशंकाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। बैंक के आंतरिक आकलन से पता चलता है कि अल नीनो का प्रभाव सीमित रहेगा और यह केवल कुछ चुनिंदा फसलों और क्षेत्रों तक ही सिमटा रहेगा, जिनमें मुख्य रूप से तिलहन, गन्ना और दालें शामिल हैं।