Budget 2024: क्या होता है वोट ऑन अकाउंट, रेगुलर बजट कैसे अलग है अंतरिम बजट?

लेखानुदान से पहले सरकारें परंपरा के मुताबिक प्री-बजट 'आर्थिक सर्वे' पेश करने से भी परहेज करती हैं। यह परंपरा आमतौर पर पूर्ण बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले देखी जाती है। यह सर्वे, जो आर्थिक स्थिति और प्रमुख घटनाओं की रूपरेखा बताता है। आम तौर पर जुलाई में संसद में पूर्ण बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर लेखानुदान दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहता है। अगर आवश्यक हो तो विस्तार की संभावना भी होती है। संविधान के अनुच्छेद 116 के मुताबिक लेखानुदान 'भारत की समेकित निधि' से सरकार को अग्रिम आवंटन का प्रतीक है, जिसे विशेष रूप से तत्काल व्यय जरुरतों को संबोधित करने के लिए नामित किया गया है। भारत की समेकित निधि में केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न सभी राजस्व शामिल हैं। जिसमें टैक्स, लोन पर ब्याज और ऐसे अन्य संग्रह शामिल हैं।

अंतरिम बजट पूर्ण बजट से किस प्रकार भिन्न है?

अंतरिम बजट नई सरकार बनने तक सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों की रूपरेखा तैयार करेगा। इसके विपरीत एक व्यापक बजट में कमाई, खर्च, आवंटन और पॉलिसी घोषणाओं समेत सरकारी वित्त के सभी पहलू शामिल होते हैं। पूरे साल का बजट एक रणनीतिक मार्गदर्शक होता है। जो पूरे वित्तीय वर्ष के लिए देश के आर्थिक प्रक्षेप पथ को दर्शाता है। अंतरिम बजट संक्रमणकालीन अवधि के लिए वित्तीय डिटेल प्रदान करता है। अप्रैल-मई 2024 के आसपास लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। नई सरकार जुलाई 2024 में पूर्ण बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को सीतारमण संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। परंपरागत रूप से लेखानुदान के दौरान प्रमुख नीतिगत घोषणाओं को टाला गया है, हालांकि पर्याप्त घोषणाएं करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है।