Budget 2024 : मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में किसानों को अधिक लोन देने का प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि किसानों को लोन लेने में किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए एग्री-क्रेडिट लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। इससे पहले सरकार ने कृषि लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था लेकिन अब इसे बढ़ाने का मन बना रही है।
कृषि लोन का टारगेट बढ़ेगा
किसानों को 7% ब्याज पर मिलता है लोन
किसानों को छोटी अवधि के लिए 7 प्रतिशत की दर से तीन लाख रुपए तक का कृषि लोन मिलता है। किसानों को कृषि कर्ज पर दो प्रतिशत की सब्सिडी (Subvention) मिलती है। इतना हीं नहीं जो किसान समय पर कर्ज चुका देते हैं उन्हें तीन प्रतिशत की सब्सिडी (Subvention) मिलती है। अगर किसान चाहें तो लंबे समय के लिए भी लोन ले सकते हैं। लेकिन सस्ते रेट में लोन नहीं मिलेगा तब बाजार रेट पर लोन मिलेगा।
इस वित्त वर्ष में अब तक 16.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए लोन
इस वित्त वर्ष में सरकारी और निजी बैंकों ने किसानों को करीब 16.37 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का टारगेट तय किया गया था। यह 82 प्रतिशत टारगेट प्राप्त कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष खत्म होते-होते यह टारगेट पार कर जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड से 7 करोड़ रुपए लिए गए लोन
क्रेडिट कार्ड के जरिये अब तक 7.34 करोड़ किसानों ने कृषि लोन लिया है। जो कर्ज 31 मार्च2023 तक नहीं लौटाया गया। वह 8.85 लाख करोड़ रुपए है। 2019 की NSS रिपोर्ट के मुताबिक 50.2 प्रतिशत परिवारों पर जो लोन है उनमें से 69.6 प्रतिशत लोन संस्थागत सोर्स से लिए गए हैं।
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