Britannia का '100% होल व्हीट ब्रेड' का दावा झूठा, 1 लाख के मामूली जुर्माने पर एक्सपर्ट्स ने उठाए गंभीर सवाल

सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय की जाए

लीगल एक्सपर्ट व कंज्यूमर राइट्स एडवोकेट, अशोक बर्णवाल ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा कि Britannia द्वारा '100% होल व्हीट ब्रेड' के नाम पर लाखों उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया है। इतने बड़े पैमाने पर हुई इस धोखाधड़ी के सामने CCPA (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) द्वारा लगाया गया महज ₹1 लाख का जुर्माना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अथॉरिटी ने अपनी 'डिस्क्रिशनरी पावर' (Discretionary Power) का इस्तेमाल करते हुए मिलकर बहुत ही कम जुर्माना लगाया है, जिससे ऐसी कंपनियों को कोई कड़ा संदेश नहीं मिलता। जब मामला लाखों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और भरोसे से जुड़ा हो, तो यह पेनल्टी बिल्कुल नाकाफी है।

यह मामला सिर्फ एक कंपनी के विज्ञापन या दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों उपभोक्ताओं के भरोसे से जुड़ा है, जिन्होंने उत्पाद की जानकारी के आधार पर खरीदारी की। अगर उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया है, तो मामले की गंभीरता के अनुरूप अधिक कड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

इस मामले में यह भी जांच होनी चाहिए कि संबंधित प्राधिकरण ने जुर्माने की राशि तय करते समय किन पहलुओं पर विचार किया। उपभोक्ता इस आदेश और कार्रवाई के आधार को समझने के लिए RTI आवेदन के जरिए संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा, मामले के तथ्यों और उपलब्ध कानूनी विकल्पों के आधार पर प्रभावित उपभोक्ता या पात्र पक्ष उचित मंच पर शिकायत अथवा रिट याचिका दायर करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।

उपभोक्ता मामले के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैलाश गोदुका ने बताया कि ब्रिटानिया जैसी दिग्गज और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ₹1 लाख का जुर्माना बहुत ही मामूली है। जब पैकेट पर बड़ा-बड़ा '100% होल व्हीट' लिखा होता है और अंदर केवल 62% ही आटा निकलता है, तो यह कंज्यूमर के साथ सीधा विश्वासघात और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसे में मामूली 1 लाख रुपया का जुर्माना लगाना केवल खानापूर्ति लगती है। ऐसे विज्ञापनों से कंपनियां करोड़ों-अरबों का मुनाफा कमा लेती हैं, इसलिए पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए जो कंपनियों की कमाई के अनुपात में हो, ताकि वे भविष्य में ऐसा करने से डरें।