Apple EU Case:यूरोपियन यूनियन के साथ 14 अरब डॉलर के टैक्स बिल मामले में Apple को झटका लगा है। असल में निचली अदालत से एप्पल को मिली जीत की अब दोबारा जांच हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप EU ट्रिब्यूनल आने वाले महीनों में अपना फैसला जारी कर सकता है। यह मामला तब शुरू हुआ, जब EU की एंटीट्रस्ट चीफ मार्ग्रेथ वेस्टेगर ने साल 2016 में आयरलैंड में एप्पल की टैक्स सिस्टम की पड़ताल शुरू की। इसके बाद एप्पल के दुनियाभर के ऑफिस में इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। असल में टैक्स निष्पक्षता के लिए वेस्टेगर पिछले एक दशक से इस तरह के कैंपेन चला रहा है। उनके इस अभियान ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और कार कंपनी फिएट पर भी निशाना साधा है।
एप्पल केस
क्या है मामला
यह मामला तब शुरू हुआ, जब साल 2016 में एंटीट्रस्ट चीफ मार्ग्रेथ वेस्टेगर ने आयरलैंड में एप्पल की कर व्यवस्था की पड़ताल शुरू की। उस वक्त यूरोपीय आयोग ने अपने 2016 के फैसले में कहा कि ऐप्पल को दो दशकों से अधिक समय तक दो टैक्स फैसलों से लाभ हुआ, जिसने 2014 में ऑर्टिशियल तरीके से टैक्स बोझ को कम कर दिया। वेस्टेगर का यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है।
2020 में एप्पल को मिली थी जीत
Apple ने EU के निर्णय के विरोध में अपील दायर की थी और उसे 2020 में इस मामले में जीत मिली थी। उस वक्त न्यायधीशों ने पाया कि यूरोपियन कमीशन ने कई गलतियां की हैं। यह हार वेस्टेगर के लिए एक करारा झटका थी, जिन्हें अन्य टैक्स मामलों में कई और नुकसान झेलने पड़े क्योंकि जजों ने उनकी टीम के उन निष्कर्षों को गलत ठहराया था लेकिन अब एक बार यह मामला खुलने जा रहा है। ऐसे में एप्पल के लिए यह झटका है।
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