8th Pay Commission Pension: क्या न्यूनतम वेतन के बराबर होगी न्यूनतम पेंशन?

न्यूनतम वेतन के बराबर न्यूनतम पेंशन पर 7वें वेतन आयोग का जवाब

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को बताया कि 5वें वेतन आयोग के बाद जारी आदेशों के मुताबिक सरकार में न्यूनतम पेंशन 1,275 रुपये थी। 2006 से पहले के पेंशनभोगी की सामान्य संशोधित समेकित पेंशन पूर्व संशोधित मूल पेंशन का 2.26 गुना थी। DoPPW ने यह भी कहा कि 6वें वेतन आयोग में संशोधित न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये पूर्व संशोधित पेंशन 1,275 रुपये से 2.26 गुना अधिक थी। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम वेतन के बराबर न करने का फैसला किया।

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हालांकि इसने यह सुनिश्चित किया कि न्यूनतम वेतन और पेंशन पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की। जिसकी वजह से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन दोगुनी से भी अधिक बढ़कर 3500 रुपये से 9000 रुपये हो गई। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये थी। अब 8वें वेतन आयोग के तहत उम्मीद की जा रही है कि महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन के बराबर न्यूनतम पेंशन की जाएगी।

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7वें सीपीसी ने अपनी सिफारिशों में उल्लेख किया था कि इसके अलावा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के संबंध में इस आयोग की सिफारिशों से न्यूनतम वेतन में मौजूदा 7,000 रुपये प्रति माह से 18,000 रुपये प्रति माह तक उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पेंशन की गणना के आधार पर यह मौजूदा 3,500 रुपये से 9,000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension) बढ़ाएगा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम पेंशन मौजूदा स्तर से 2.57 गुना बढ़ जाएगी।