8th Pay Commission: क्या सरकार CGHS की जगह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाएगी नई हेल्थकेयर स्कीम?

8th Pay Commission: पिछले आयोगों नेकी थी एक नई स्कीम की सिफारिश

6वें और 7वें वेतन आयोगों ने CGHS की जगह एक अधिक समावेशी और कुशल स्वास्थ्य सेवा योजना (efficient healthcare scheme) लाने की सिफारिश की थी। 6वें वेतन आयोग ने एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें कर्मचारी अंशदान देकर स्वेच्छा से नामांकन करा सकते थे और भविष्य में भर्ती होने वाले सभी लोगों के लिए इसे अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। 7वें वेतन आयोग ने एक कदम और आगे बढ़कर स्वास्थ्य बीमा को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सबसे व्यवहार्य लॉन्ग टर्म समाधान बताया। इसने यह भी प्रस्ताव दिया कि CGHS को CS(MA) और ECHS के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करना चाहिए ताकि CGHS कवरेज के बाहर पेंशनभोगियों को कैशलेस उपचार प्रदान किया जा सके।

8th Pay Commission: अब स्थिति क्या है?

2025 की शुरुआत में CGHS को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के स्वास्थ्य बीमा योजना (CGEPHIS) नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा-आधारित योजना से बदलने के बारे में चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रस्तावित योजना को IRDAI-रजिस्टर्ड बीमा कंपनियों के जरिये लागू किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा देखभाल तक व्यापक पहुंच प्रदान की जा सके। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च या रोलआउट समयरेखा की पुष्टि नहीं की है।

8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद करें?

8वें वेतन आयोग का काम शुरू होने के साथ ही, इस बात पर ध्यान केंद्रित हो गया है कि क्या यह लंबे समय से चली आ रही इस समस्या को हल कर सकता है। यह विश्वास बढ़ रहा है कि आयोग कमिटी CGHS पहुंच और सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए एक आधुनिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर लागू किया जाता है तो CGEPHIS पूरे भारत में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा के अनुभव में क्रांति ला सकता है।