ऑनलाइन विक्रेताओं की वजह से भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों, महिलाओं के लिए 35 लाख

इसमें कहा गया, खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स पहुंच के दो सबसे बड़े योगदान रोजगार में वृद्धि और उपभोक्ता कल्याण में सुधार है। भौतिक बाजारों को विस्थापित करने के बजाय, ई-कॉमर्स छोटे शहरों जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े शहरों के उपभोक्ताओं की तुलना में छोटे शहरों के ज्यादा उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिमाह 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं।

यह भारत की उपभोग गाथा है, जो भौतिक तथा डिजिटल खुदरा व्यापार के सह-अस्तित्व को सक्षम बनाती है। इसमें 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 35 शहरों में 2,062 ऑनलाइन विक्रेताओं, 2,031 ऑफलाइन विक्रेताओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट के उत्पादों के 8,209 उपभोक्ताओं के अखिल भारतीय सर्वेक्षण के जरिये रोजगार तथा उपभोक्ता कल्याण पर ई-कॉमर्स के प्रभाव का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स विक्रेता औसतन करीब नौ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से दो महिलाएं हैं। वहीं प्रत्येक ऑफलाइन विक्रेता करीब छह लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से केवल एक महिला है।

इसमें कहा गया कि विभिन्न कौशल स्तरों पर रोजगार में वृद्धि हुई है, जिसमें उच्च-कुशल (प्रबंधन, विपणन), मध्यम-कुशल (ग्राहक सेवा, परिचालन) और निम्न-कुशल (गोदाम, रसद, वितरण) कार्य शामिल हैं। इसमें कहा गया कि कुल मिलाकर, इसमें शामिल ऑनलाइन विक्रेताओं में से दो-तिहाई से अधिक ने पिछले वर्ष ऑनलाइन बिक्री मूल्य तथा मुनाफे में वृद्धि का अनुभव किया। वहीं 58 प्रतिशत ने दोनों में वृद्धि देखी।

कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि ई-कॉमर्स ने भारत के खुदरा परिदृश्य में क्रांति ला दी है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव सौरभ गर्ग ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार की पहल की सराहना की, जिससे ई-कॉमर्स का सुचारू विस्तार संभव हुआ है।