क्या भारत में इलेक्ट्रिक कारों को नहीं देना पड़ता कोई टोल टैक्स? EV के लिए है नेशनल हाईवे के नियम

भारतीय ऑटो मार्केट में अलग-अलग कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राज्य ऐसा है, जहां इलेक्ट्रिक कारों को कोई टोल टैक्स नहीं देना होता है?

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें ग्राहकों को कई तरह के फायदे दे रही हैं। इनमें सब्सिडी, GST में छूट और रोड टैक्स में राहत जैसे प्रमुख लाभ शामिल हैं। इन फायदों के साथ ही अक्सर यह चर्चा होती है कि क्या इलेक्ट्रिक कारों को टोल टैक्स से भी मुक्ति मिली हुई है? कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक कारों के लिए टोल फ्री है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आइए जानते हैं कि नेशनल हाईवे और अलग-अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल टैक्स के वास्तविक नियम क्या हैं।

Toll tax Refund

इस राज्य में मिलती है छूट

यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'टोल फ्री' का नियम अभी पूरे भारत में लागू नहीं है। इसका सीधा फायदा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति बनाई है, जिसके तहत राज्य के भीतर चलने वाली कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इस छूट के दायरे में प्राइवेट कारें, पैसेंजर गाड़ियां, राज्य परिवहन की बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन शामिल हैं।

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