Jammu and Kashmir: अनुच्छेद 370 के खात्मे का एक साल, श्रीनगर में दो दिनों तक लागू रहेगा कर्फ्यू 

हिंसक विरोध-प्रदर्शन की आशंका देखते हुए प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू 
आदेश में कहा गया है, 'इस बात के विशेष इनपुट्स हैं कि ये विरोध प्रदर्शन हिंसक होंगे और इस में आज लोगों एवं संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है।' आदेश में आगे कहा गया है कि श्रीनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के लिए जारी लॉकडाउन आठ अगस्त तक बना रहेगा। हालांकि, इस दौरान लोगों के लिए आपात चिकित्सा सेवा की छूट रहेगी और मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों की यात्रा पर रोक नहीं होगी लेकिन उन्हें अपने पास वैध पास रखना होगा।

नेता हुए नजरबंद
अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने से पहले सरकार ने जम्मू-कश्मीर के बड़े नेताओं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अलगाववादी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। सरकार को आशंका था कि ये नेता उकसाने वाला बयान देकर राज्य में कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। इसके पहले घाटी में बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों से कई महीने का राशन जमा करने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई।

सरकार ने कहा-विकास में बाधक रहा अनुच्छेद 370
अपने इस कदम के पीछे सरकार ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 राज्य के विकास में बाधक रहा है। इसकी वजह से राज्य के लोगों को उतना लाभ नहीं मिल सका जितना कि उनको मिलना चाहिए। सरकार का यह भी कहना है कि इस अनुच्छेद से राज्य में कहीं न कहीं आतंकवाद को प्रश्रय मिला। सरकार ने कहा कि राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म करना जरूरी था। राज्य को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद के खत्म होने के बाद यहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं।