FBI निदेशक काश पटेल
FBI Director after Pahalgam attack: एफबीआई निदेशक काश पटेल ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए भारत सरकार को अमेरिका के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। पटेल ने कहा कि पहलगाम हमला दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाता है। एक्स पर एक पोस्ट में काश पटेल ने कहा, एफबीआई कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देना जारी रखेगा। यह दुनिया के सामने आतंकवाद की बुराई से लगातार आने वाले खतरों की याद दिलाता है। प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करें।
22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और आतंकी हमले में जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की। ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन जताया।
एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप @realDonaldTrump @POTUS ने प्रधानमंत्री @narendramodi को फोन किया और जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस जघन्य हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत को पूरा समर्थन व्यक्त किया। भारत और अमेरिका आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू-कश्मीर में हुए नृशंस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दोहराया कि इस कठिन घड़ी में अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने वेंस और ट्रंप को उनके समर्थन और एकजुटता के संदेशों के लिए धन्यवाद दिया।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई कई फैसले लिए हैं जिनमें अटारी में बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को निलंबित करना, उन्हें अपने देश लौटने के लिए 40 घंटे का समय देना और दोनों पक्षों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने पहलगाम हमले के मद्देनजर 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी स्थगति कर दिया है। इसे लेकर पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी भी दी है।
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