रईसी की मौत से आखिर किसको फायदा? भारत के लिए क्यों झटका है राष्ट्रपति की मौत

दरअसल, चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान दोनों के बीच समझौता हुआ है। भारत 10 सालों तक इस बंदरगाह का संचालन करेगा। इस पोर्ट के विकास के लिए भारत भारी भरकम राशि का निवेश भी कर रहा है। इस समझौते पर अमेरिका ने भारत का नाम लिए बगैर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। इस अहम समझौते के चंद दिन बाद हुआ यह हादसा हुआ है। क्या यह मात्र संयोग है?

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इजरायल का ट्रैक रिकॉर्ड अपने दुश्मनों के खात्मे का है

दूसरा, राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर दोनों इजरायल के खिलाफ थे। आए दिन दोनों नेता इस यहूदी देश को बर्बाद करने की धमकियां देते थे। इजरायल को लेकर इनके नफरती एवं उग्र भाषण किसी से छिपे नहीं थे। कुछ समय पहले ईरान ने अपनी मिसाइलों एवं ड्रोन से इजरायल पर हमला किया था। बताया जाता है कि यह हमला भी इन्हीं दोनों नेताओं के दिमाग की उपज था। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार विकसित कर लेने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इजरायल के खिलाफ नफरत और उसे तबाह करने के इरादे को अगर देखें तो जाहिर है कि परमाणु हथियार हासिल कर लेने पर उसका पहला निशाना कौन बनेगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। इजरायल कुछ दिनों पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकानों को निशाना बना चुका है। अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के इजरायल के ट्रैक रिकॉर्ड को यदि देखें तो रईसी की मौत के पीछे उसकी साजिश से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, रईसी की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने की जैसी ही बात सामने आई। इजरायल ने कहा कि इसमें उसका हाथ नहीं है।

हादसे के पीचे चीन और अमेरिका भी हो सकते हैं

दरअसल, चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान दोनों के बीच समझौता हुआ है। भारत 10 सालों तक इस बंदरगाह का संचालन करेगा। इस पोर्ट के विकास के लिए भारत भारी भरकम राशि का निवेश भी कर रहा है। इस समझौते पर अमेरिका ने भारत का नाम लिए बगैर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। उसके भीतर एक टीस है कि भारत उसकी बात नहीं सुन रहा। अपने हितों के लिए भारत उसे भी सुना दे रहा है। एक मजबूत एवं सशक्त भारत उसकी आंखों में खटक रहा है। वह भारत को मजबूत होते तो देखना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। जाहिर है कि रईसी और हुसैन अमीर जो कि इस समझौते को लेकर काफी मुखर थे, इनके न रहने से ईरान-भारत के बीच यह प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा हो सकता है।

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चीन चाहता है कि दुनिया ग्वादर पोर्ट आए

चीन की अगर बात करें तो यह करार उसके सीपेक को सीधे तौर पर चुनौती देने वाला है। चीन चाहता है कि दुनिया व्यापार के लिए पाकिस्तान स्थित ग्वादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करे। ग्वादर और चाबहार पोर्ट के बीच दूरी महज 170 किलोमीटर है। चाबहार को लेकर मध्य एशिया के देशों ने जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई उससे चीन के पेट में दर्द होना स्वभाविक था। चाबहार के जरिए भारत नार्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरीडोर से जुड़ जाएगा। यह कॉरीडोर भारत को सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप और रूस से जोड़ देगा। जाहिर है कि आर्थिक गतिविधियां तेज होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका फायदा होगा। भारत की आर्थिक तरक्की अमेरिका और चीन दोनों को पसंद नहीं आ रही है।