US News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बदलाव अनिवार्य किए गए हैं, जिसमें मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण (US citizenship Proof) की आवश्यकता और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि चुनाव के दिन तक सभी मतपत्र प्राप्त हो जाएं। नई आवश्यकताओं को तत्काल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
आदेश में जोर दिया गया है कि अमेरिका 'बुनियादी और आवश्यक चुनाव सुरक्षा लागू करने में विफल रहा है' और राज्यों से मतदाता सूचियों को साझा करने और चुनाव से संबंधित अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जिन राज्यों में चुनाव अधिकारी अनुपालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें संघीय निधि में कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
व्यापक आदेश संघीय मतदाता पंजीकरण फॉर्म में संशोधन करता है, ताकि संघीय चुनावों में मतदान करने की पात्रता के लिए पासपोर्ट जैसे नागरिकता के प्रमाण को अनिवार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह आदेश राज्यों को चुनाव के दिन के बाद प्राप्त डाक-इन मतपत्रों को स्वीकार करने से भी रोकता है, चाहे पोस्ट की गई तिथि कुछ भी हो।
यह कार्रवाई ट्रम्प के चुनावी अनियमितताओं और धोखाधड़ी के दावों के अनुरूप
यह कार्रवाई ट्रम्प के लगातार चुनावी अनियमितताओं और धोखाधड़ी के दावों के अनुरूप है, खासकर मेल-इन वोटिंग के संबंध में, जिसकी उन्होंने दस्तावेजी धोखाधड़ी के न्यूनतम सबूतों के बावजूद बार-बार आलोचना की है। नागरिकता के प्रमाण के आदेश की आवश्यकता रिपब्लिकन समर्थित सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (SAVE) अधिनियम के उद्देश्यों को दर्शाती है। मंगलवार को आदेश पर हस्ताक्षर करते समय, ट्रम्प ने कथित चुनावी धोखाधड़ी का उल्लेख किया और कहा, 'उम्मीद है कि इससे यह खत्म हो जाएगा'
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