BBC tax survey : कथित कर उल्लंघन मामले में दिल्ली एवं मुंबई स्थित BBC के दफ्तरों में आय कर विभाग का सर्वे लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी है। रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बीबीसी के दोनों कार्यलयों में प्रसारण से जुड़े लोगों को काम करने दिया जा रहा है और आयकर विभाग की टीम अपने सर्वे के काम में जुटी है। बता दें कि आईटी की टीम मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे दिल्ली के केजी मार्ग एवं मुंबई के सांताक्रूज स्थित बीबीसी कार्यालय पहुंची और कर से जुड़े मामलों की जांच के लिए अपना सर्वे शुरू किया।
पहली बार 1970 में लगा बैन
भारत में यह पहली बार नहीं है जब बीबीसी का कामकाज सरकार के निशाने एवं जांच के घेरे में आया हो। इसके पहले भी उस पर दो बार बैन लग चुका है। उसे अपना प्रसारण थोड़े समय के लिए रोकना भी पड़ा। बीबीसी को पहली बार बैन का सामना अगस्त 1970 में करना पड़ा। भारत में उसने दो डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार का मानना था कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत की 'नकारात्मक तस्वीर' पेश की गई। उस समय के कलकत्ता के कामगार वर्ग के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में गरीबी को ज्यादा प्रमुखता से दिखाया गया था। इससे इंदिरा गांधी सरकार खुश नहीं थी।1975 में भी लगा बैन
रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण रोकने के लिए कहा लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद 29 अगस्त 1970 को इंदिरा गांधी की समाजवादी सरकार के आदेश पर बीबीसी को भारत से निष्कासित कर दिया गया। उस समय में दिल्ली में बीबीसी के प्रतिनिधि मार्क टुली थे। टुली से कहा गया कि अगले 15 दिनों में वह दिल्ली छोड़ दें। इसके बाद आपातकाल के समय 1975 में भी इंदिरा सरकार ने बीबीसी पर बैन लगाते हुए उसे निष्कासित किया।रिजर्व में शूटिंग पर लगी रोक
अप्रैल 2017 में भी सरकार ने बीबीसी को नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में शूटिंग करने से रोक दिया। नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी ने बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। बीबीसी के दक्षिण एशिया के संवाददाता जस्टिन रोलैट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने काजीरंगा टाइगर रिजर्व में सरकारी की 'क्रूर एंटी पोचिंग व्यवस्था' को जोर-शोर से उठाया था।सरकार पर विपक्ष का हमला
विपक्षी दलों ने बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे ‘राजनीतिक प्रतिशोध’बताया है। बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’को प्रसारित किए जाने के कुछ सप्ताह बाद आयकर विभाग की यह कार्रवाई हुई है। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। इस कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच बीबीसी ने कहा कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है।
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