Old Pension Scheme: काफी लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन योजना की डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब हाल ही में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने इस योजना की डेडलाइन बढ़ाने के मामले में एक जरूरी अपडेट दिया है। ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक तय पेंशन दी जाती है जिसका इस्तेमाल वह रिटायरमेंट के बाद सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए करते हैं। 2003 में केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना की जगह राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) की शुरुआत की थी और अब सशस्त्र बलों के अलावा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत ही पेंशन दी जायेगी।
क्या बढ़ेगी ओल्ड पेंशन योजना की डेडलाइन, सरकार की तरफ से आया ये अपडेट
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ओल्ड पेंशन योजना की डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि NPS की जगह ओल्ड पेंशन योजना को स्वीकार करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि 2004 से सशस्त्र सीमा बलों के अलावा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को NPS के तहत ही पेंशन दी जायेगी।
NPS और ओल्ड पेंशन योजना
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में दी जाती थी। लेकिन 2003 में NPS आने के बाद अब कर्मचारियों को अपनी आय से एक निश्चित हिस्सा NPS खातों में जमा करना होता है। कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार भी NPS में योगदान देती है और रिटायरमेंट के बाद इसी खाते में मौजूद पैसों के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है।
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