डेटा नहीं चाहिए फिर भी दे रहे पैसे? TRAI के इस फैसले से बदल सकता है मोबाइल रिचार्ज का खेल

प्रस्ताव के तहत कंपनियों को मौजूदा सभी वैलिडिटी पीरियड के लिए ऐसे प्लान लाने होंगे, जो कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा दें लेकिन उनमें डेटा शामिल न हो। साथ ही इन प्लान को डेटा वाले बंडल पैक की तुलना में सस्ता रखने और ग्राहकों को आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।

टेलीकॉम कंपनियों ने क्यों जताई आपत्ति?

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि टैरिफ और प्लान डिजाइन में ज्यादा नियामकीय दखल से बाजार की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। कंपनियों ने कहा कि कीमत और प्लान संरचना को बाजार की मांग के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

जियो का तर्क

रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ने कहा कि आज के 4G और 5G नेटवर्क में वॉइस सेवा और डेटा सेवा एक ही इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित नेटवर्क पर चलती हैं। ऐसे में वॉइस सेवा को पूरी तरह अलग करना तकनीकी रूप से आसान नहीं है।

जियो ने यह भी चिंता जताई कि कम कीमत वाले छोटे वैलिडिटी वाले वॉइस-ओनली प्लान का इस्तेमाल स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, जियो ने दावा किया कि उसके शुरुआती स्तर के 88 प्रतिशत ग्राहक मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं और केवल वॉइस प्लान की मांग सीमित है।

वोडाफोन आइडिया की चिंता

Vodafone Idea ने कहा कि स्मार्टफोन यूजर्स के फोन में बैकग्राउंड में कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐप सिंक और ऑथेंटिकेशन। बिना डेटा वाले प्लान में ऐसी गतिविधियों से अतिरिक्त चार्ज की समस्या आ सकती है।

एयरटेल ने डिजिटल विस्तार पर जताई चिंता

Bharti Airtel का कहना है कि आज इंटरनेट कई डिजिटल सेवाओं का मुख्य आधार बन चुका है। कंपनी के अनुसार, ज्यादा संख्या में वॉइस-ओनली प्लान आने से देश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार की गति प्रभावित हो सकती है।

उपभोक्ता संगठनों का अलग पक्ष

उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि भारत में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के हिम्मतनगर स्थित कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि भारत में करीब 30 करोड़ से 35 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं। इनमें लगभग 10 करोड़ से 15 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते।

संगठन का दावा है कि ऐसे ग्राहक उन डेटा सुविधाओं के लिए भी भुगतान कर रहे हैं जिनका वे उपयोग नहीं करते। अनुमान के अनुसार यह राशि सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। उपभोक्ता समूहों ने यह भी कहा कि आदिवासी, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने के बावजूद कई ग्राहक डेटा वाले प्लान लेने को मजबूर हैं।

अब TRAI करेगा समीक्षा

TRAI अब टेलीकॉम कंपनियों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य पक्षों से मिले सुझावों की समीक्षा करेगा। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि वॉइस-ओनली प्लान से जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।