पहले से ज्यादा सिक्योर होगी डिजिटल पेमेंट, रेजरपे और गृह मंत्रालय मिलकर करेंगे काम

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय के निदेशक निशांत कुमार ने कहा, "रेजरपे के साथ यह साझेदारी कंपनी के तकनीकी दृष्टिकोण को आई4सी की रणनीतिक पहलों के साथ जोड़कर हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।" रेजरपे अपनी चल रही पहलों के अलावा, साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेगा।

डिजिटल पेमेंट में टॉप देशों में है भारत

फिनटेक प्लेटफॉर्म ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,600 से अधिक साइबर अपराध स्टेशनों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जिससे साइबर अपराध से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संचार चैनल सक्षम हुए हैं। प्लेटफॉर्म ने विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। रेजरपे के मुख्य नवाचार अधिकारी आरिफ खान ने कहा, "जैसे-जैसे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है, भारत खुदरा लेनदेन और डिजिटल भुगतान में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। इस नेतृत्व के साथ बैंकिंग में नए लोगों के लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है।"

साइबर सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है और भारत जैसे देश में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। कुमार ने कहा, "जैसे-जैसे डिजिटल खाते और लेन-देन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे उन्हें धोखाधड़ी और साइबर खतरों से बचाने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है।"

इनपुट- आईएएनएस