82 लाख मोबाइल कनेक्शन एक झटके में हुए बंद, इस मामले में सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

गृहमंत्रालय उठा रहा है कदम

केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि साइबर अपराध से संबंधित मामले गृह मंत्रायत के अधीन हैं और दूरसंचार विभाग साइबर फ्रॉड, स्कैम को खत्म करने और दूरसंचार संसाधनोंके दुरुपयोग को खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से भारतीय साबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई है। इसकी मदद से प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने में सहूलियत मिलेगी।

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मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय साइबर अपराध पर लगाम कसने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जनता को साइबर अपराध के खिलाफ रिपोर्ट करने की सहूलियत देने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि साल 2022, 2023 और 2024 में इस पोर्टल पर 10.29 लाख, 15.96 लाख और पिछले साल 22.68 लाख मामले दर्ज किए गए हैं।

KYC के लिए दिए गए निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने सदन में बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नामों से लिए गए मोबाइल कनेक्शन की पहचान करने के लिए स्वदेशी एआई और बिग डेटा एनालिटिक टूल एस्टर को डेवलप किया है। इसकी मदद से वेरिफिकेशन में फेल रहने वाले करीब 82 लाख से ज्यादा कनेक्शन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इतना नहीं नहीं साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए दूससंचार विभाग ने टेलिकॉम कंपनियों को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए एक मजबूत 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) प्लेटफॉर्म तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।