हिंसा स्वीकार्य नहीं- जानिए वक्फ एक्ट के खिलाफ सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ, विरोध में कपिल सिब्बल ने रखी दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ विधेयक के खिलाफ हुई सुनवाई (फाइल फोटो)

वक्फ विधेयक के खिलाफ आज यानि कि बुधवार को सुनवाई हुई। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन कुछ तीखे सवाल जरूर सरकार से पूछे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ के विरोध में की जा रही हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वक्फ विधेयक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और इसे संविधान का उल्लंघन बताया।

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"वक्फ बाय यूजर" पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवाल

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि "वक्फ बाय यूजर" की अनुमति कैसे नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। "वक्फ बाय यूजर" एक ऐसी प्रथा को संदर्भित करता है, जहां किसी संपत्ति को ऐसे उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक, निर्बाध उपयोग के आधार पर धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती (वक्फ) के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की औपचारिक, लिखित घोषणा न की गई हो। पीठ ने कहा, "आप वक्फ बाय यूजर को कैसे पंजीकृत करेंगे? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? हां, कुछ दुरुपयोग हुआ है। लेकिन कुछ वास्तविक भी हैं। मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है। वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है। अगर आप इसे पूर्ववत करते हैं तो यह एक समस्या होगी। विधानमंडल किसी फैसले, आदेश या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकता। आप केवल आधार ले सकते हैं।"

आज सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ

वक्फ संशोधन विधेयक हो चुका है नोटिफाई

केंद्र ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद से इसे पारित किया गया। विधेयक को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान करके पारित किया। इसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

विरोध में 72 याचिकाएं

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), जमीयत उलमा-ए-हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद सहित लगभग 72 याचिकाएं अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं। केंद्र ने 8 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में एक कैविएट दायर की और मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की। किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दायर की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

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