महिला आरक्षण पर क्या सरकार को मिलेगा कांग्रेस का साथ? खरगे बोले- हम नारी शक्ति बिल के खिलाफ नहीं

'प्रस्तावित परिसीमन खतरनाक'

इससे पहले, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ''पीएम मोदी विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार उस समय संसद के विशेष सत्र में पारित करना चाहती है, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर होगा। इस असाधारण तरीके की जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, वह है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में लाना।''

उन्होंने कहा कि असली मुद्दा परिसीमन का है जिसके बारे में अबतक अनौपचारिक रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह बेहद खतरनाक और संविधान पर हमला है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विवाद

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2003 को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। जनगणना में देरी के चलते केंद्र सरकार अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत विधायिकाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी।

कब बुलाया गया संसद का विशेष सत्र?

संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से तीन दिनों के लिए बुलाया गया है, जिसमें इस अधिनियम में संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा।

लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी संभव

परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 तक हो सकती हैं। ऐसे में महिला आरक्षण लागू करने के लिए इन दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करना जरूरी होगा। फिलहाल इस व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए मौजूदा आरक्षण जारी रहेगा।