आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी घर को लेकर फंसते दिख रहे हैं। सतर्कता विभाग ने अब उन इंजीनियरों को नोटिस भेजा है, जो इस रेनोवेशन में शामिल थे। उनसे इस मामले पर जवाब मांगा गया है।
सात अधिकारियों को नोटिस
सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित ‘‘घोर उल्लंघन’’ को लेकर सोमवार को लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पीब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
क्या है नोटिस में
नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ। नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के इस आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया।
उल्लंघन की बात
नोटिस में कहा गया कि उन्होंने इस परिसर का निर्माण कराया जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन्हें दी जाने वाली अनुमति से बहुत बड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से अपने रुख के बारे में बताने के लिए कहा गया है क्योंकि इस तरह के सभी कार्य सामान्य वित्तीय नियमों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) नियमावली और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन कर किए गए
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