अमेरिकी सीनेट में विधेयक पेश, रूसी तेल खरीदने वाले भारत सहित 5 देशों पर लगेगा 100 प्रतिशत शुल्क

यूरोप के कुछ देशों को भी मिली छूट

सीनेट में बृहस्पतिवार को पेश किये गए विधेयक में उन देशों से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने का प्रावधान है जो रूसी कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के दुनिया के शीर्ष पांच खरीदार हैं, या जो रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं। यह विधेयक अधिकतर यूरोपीय सहित उन देशों को छूट देता है, जो रूस से कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15 प्रतिशत से भी कम आयात करते हैं और जो इस आयात को कम करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं।

रूसी यूरेनियम की खरीद को छूट दी गई

विधेयक में यह भी कहा गया है कि अमेरिका व्यापार प्रतिनिधित्व प्रत्येक 180 दिनों में सबसे ज्यादा खरीद करने वाले शीर्ष पांच खरीदारों की समीक्षा करें और खरीदारी की परिपाटी में बदलाव के आधार पर शुल्क दरों में भी बदलाव करें। प्रस्तावित कानून में अमेरिका द्वारा अपने परमाणु रिएक्टरों और चिकित्सा जरूरतों के लिए रूसी यूरेनियम की खरीद को छूट दी गई है। इसमें परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका-रूस सहयोग के तहत की जाने वाली गतिविधियों को भी शामिल नहीं किया गया है।

'लिंडसे ओ ग्राहम प्रतिबंध रूस अधिनियम 2026’ नाम से तैयार इस विधेयक को ग्राहम को श्रद्धांजलि करार दिया गया, जिनका शनिवार को निधन हो गया। विधेयक के पुराने मसौदे में रूस से तेल और गैस खरीदने वालों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया था।