Cabinet Meeting: मोदी सरकार की कैबिनेट में रेलवे की कई परियोजनाओं पर मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपये है।
मोदी सरकार में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेल नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की वृद्धि
मोदी सरकार में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों पर आगे कहा कि महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
खरसिया - परमालकासा 5वीं और 6वीं रेल लाइन (₹8,741 करोड़)
- कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाला मार्ग… भीड़भाड़ वाली लाइन… यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता
- मालगाड़ियां बिलासपुर और रायपुर को बायपास कर सकती हैं… हावड़ा-मुंबई मार्ग पर तेज़ आवाजाही
- छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार करेगा
- लाभान्वित जिले: रायगढ़, हांजगीर-चाम्पा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव
विशेषताएं
- स्टेशन: 21
- ब्रिज: 48 प्रमुख पुल, 349 छोटे पुल, 14 आरओबी, 184 आरयूबी, 5 रेल फ्लाईओवर
- लंबाई: 278 किमी मार्ग लंबाई; 615 किमी ट्रैक लंबाई
- यातायात: 21 से 38 मिलियन टन माल; 8 मेल/एक्सप्रेस/अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनें
- CO2 बचत: 113 करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष (4.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर)
- डीजल बचत: 22 करोड़ लीटर प्रति वर्ष
- लॉजिस्टिक्स लागत बचत: ₹2,520 करोड़ प्रति वर्ष (सड़क परिवहन की तुलना में)..
गोंदिया - बाल्हारशाह रेलवे लाइन दोहरीकरण (₹4,819 करोड़)
- यह प्रमुख रेल मार्ग उत्तरी राज्यों को दक्षिणी राज्यों से जोड़ता है।
- कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करता है: नागजीरा अभयारण्य और नवागांव राष्ट्रीय उद्यान।
- महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों तथा तेलंगाना के कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
- लाभान्वित जिले: गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर।
विशेषताएं
- स्टेशन: 29
- ब्रिज: 36 प्रमुख पुल, 338 छोटे पुल, 67 आरयूबी
- लंबाई: 240 किमी मार्ग लंबाई; 268 किमी ट्रैक लंबाई
- यातायात: अधिक मालगाड़ियों और मेल/एक्सप्रेस/यात्री ट्रेनों के संचालन की अतिरिक्त क्षमता
