चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले- ऐसे में कोई पूंजीपति विधायकों को खरीदकर मुख्यमंत्री बन सकता है, जानें पूरा मामला

चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना (Shiv Sena) के तौर पर मान्यता दे दी। साथ ही उसे तीर-कमान चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चुनाव आयोग के आदेश पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने 'शिवसेना' नाम और 'धनुष और तीर' चुनाव चिन्ह शिंदे गुट द्वारा बनाए रखने पर कहा कि मैंने कहा था कि ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि पार्टी का अस्तित्व विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर तय होता है, तो कोई पूंजीपति विधायक, सांसद खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द कर देगा और 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनता हमारे साथ है। हम नए सिंबल के साथ जाएंगे और इस शिवसेना को एक बार फिर जनता की अदालत में उठाएंगे। उधर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि आदेश वही है जिसका हमें अंदेशा था। हम कहते रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, तो चुनाव आयोग द्वारा यह जल्दबाजी दिखाती है कि यह केंद्र सरकार के तहत बीजेपी एजेंट के रूप में काम करता है। हम इसकी निंदा करते हैं।

पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 पन्नों के अपने आदेश में आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक 'मशाल' चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में करीब 76 फीसदी मत पड़े। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के विजयी उम्मीदवारों के पक्ष में मिले मतों से 23.5% मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले थे।