ट्रेन हुई 13 घंटे लेट, कोर्ट ने भारतीय रेलवे को दिया आदेश- इस यात्री को दें 60000 रुपए मुआवजा

रेलवे ने दावा किया कि सभी आरक्षित यात्रियों को देरी की सूचना देने और वैकल्पिक परिवहन विकल्प सुझाने के लिए SMS भेजे गए थे। यह तर्क दिया गया कि टिकट खरीद के समय शिकायतकर्ता की यात्रा के उद्देश्य का खुलासा नहीं किया गया था और रेलवे कर्मचारियों की ओर से सेवा में कोई लापरवाही या कमी नहीं थी। इसने आगे बताया कि शिकायत झूठी, तुच्छ और परेशान करने वाली थी। हालांकि आयोग ने रेलवे की ओर से सेवा में गंभीर कमी पाई। इसमें पाया गया कि रेलवे की लापरवाही की वजह से शिकायतकर्ता को बहुत असुविधा, मानसिक पीड़ा, कठिनाइयों और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा।

आयोग ने कहा कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम होने और विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होने के बावजूद भारतीय रेलवे अक्सर कुशल सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। ट्रेनों की लेटलतीफी और आरक्षित सीटों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। उपभोक्ताओं के निवारण का अधिकार जैसा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उजागर किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि वे नुकसान या अनुचित प्रथाओं के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं।