Tirupparankundram Row: तमिलनाडु के तिरुप्परंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक अंतरिम आदेश देते हुए 24 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह अनुमति केवल इस साल के आयोजन के लिए है और इससे किसी स्थापित धार्मिक प्रथा, परंपरा या अधिकार को मान्यता नहीं मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट
अब तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के कमिश्नर ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर इस आदेश के पैराग्राफ 13 से 20 की समीक्षा की मांग की है। सरकार का कहना है कि अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए ऐसे निर्देश दे दिए, जिनका असर मौजूदा धार्मिक व्यवस्था और विवाद के अंतिम निपटारे पर पड़ सकता है। रिव्यू पिटीशन में इन निर्देशों पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
यहां विवाद का मूल सवाल है- क्या दीपथून पर दीप जलाना पहले से चली आ रही धार्मिक परंपरा है या मंदिर में दीप जलाने का स्थान वही होना चाहिए जहां मंदिर प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से यह आयोजन होता आया है? सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश और सरकार की समीक्षा याचिका में इसी सवाल को लेकर अलग-अलग तर्क सामने रखे गए हैं।
सबसे पहले समझिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को क्या आदेश दिया था
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने 20 नवंबर को मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले के संबंधित निष्कर्षों पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद अदालत ने कार्तिगई दीपम के आयोजन की तारीख नजदीक होने और उस दिन का अवसर बाद में वापस न मिल पाने को ध्यान में रखते हुए 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीमित और एक बार की व्यवस्था बताया। अदालत ने कहा कि यह अनुमति इस आधार पर नहीं दी जा रही कि दीपथून ऐतिहासिक रूप से किसी स्थापित धार्मिक प्रथा का स्थान रहा है। न ही इससे यह तय होता है कि वहां दीप जलाना किसी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या किसी व्यक्ति, संस्था अथवा धार्मिक समुदाय को ऐसा करने का कानूनी अधिकार हासिल है।
कोर्ट ने साफ किया कि इस आयोजन को भविष्य में किसी पक्ष की ओर से स्थापित धार्मिक प्रथा का सबूत नहीं बनाया जा सकेगा। न ही अगले वर्षों में इसी आधार पर वहां दीप जलाने की अनुमति का दावा किया जा सकेगा।
दीपथून पर आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रखीं सख्त शर्तें
अदालत ने दीप जलाने के लिए आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई थी। आदेश के मुताबिक, केवल देवस्थानम यानी मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत प्रतिनिधियों और जरूरी सरकारी अधिकारियों को ही दीपथून तक जाने की अनुमति होगी। कोई जुलूस, सार्वजनिक सभा, नारेबाजी, प्रदर्शन या आयोजन से अलग कोई गतिविधि वहां नहीं हो सकेगी।
मदुरै के जिला कलेक्टर को पूरी व्यवस्था का नोडल अधिकारी बनाया गया। उन्हें मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै के पुलिस कमिश्नर से सलाह लेकर अधिकृत टीम के सदस्यों और उनकी संख्या तय करनी थी।
अदालत ने पुलिस कमिश्नर को पर्याप्त सुरक्षा और पहुंच व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की उपयुक्त टुकड़ी उपलब्ध करा सकती है। जिला प्रशासन को आयोजन का समय, रास्ता और अवधि तय करनी थी। दीप जलाने के तुरंत बाद अधिकृत टीम को वहां से लौटना होगा।
ASI को स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए शर्तें तय करने को कहा गया। वहां किसी तरह का स्थायी निर्माण, खुदाई, संरचनात्मक बदलाव या नई स्थापना की अनुमति नहीं दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दरगाह और मस्जिद की धार्मिक गतिविधियों, पहुंच और उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिला कलेक्टर को आयोजन के तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
अब तमिलनाडु सरकार ने रिव्यू पिटीशन में क्या-क्या दलीलें दीं?
तमिलनाडु सरकार की समीक्षा याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के पैराग्राफ 13 से 20 में ऐसी व्यवस्था की गई है, जो विवाद के अंतिम निपटारे से पहले ही याचिकाकर्ताओं को मुख्य राहत देने जैसी है। सरकार का कहना है कि जब दीपथून पर दीप जलाने की स्थापित धार्मिक प्रथा या अधिकार साबित नहीं हुआ है, तब वहां आयोजन की अनुमति देने का कोई न्यायिक आधार नहीं था।
सरकार ने अपनी समीक्षा याचिका में मुख्य रूप से ये दलीलें रखी हैं:
1. बिना अधिकार तय किए दीपथून पर आयोजन की अनुमति क्यों?
रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के पैराग्राफ 15 में खुद माना है कि दीपथून ऐतिहासिक रूप से स्थापित धार्मिक प्रथा का स्थान है या नहीं, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा। पैराग्राफ 13 में भी कहा गया है कि अनुमति किसी प्रथा या अधिकार को मान्यता देने के लिए नहीं है। सरकार का सवाल है कि जब किसी अधिकार का प्रथम दृष्टया आधार ही तय नहीं किया गया, तो मौजूदा व्यवस्था बदलकर दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई?
2. अंतरिम राहत के नाम पर अंतिम राहत दे दी गई
सरकार का तर्क है कि अंतरिम राहत सामान्य तौर पर मुख्य मामले में मांगी गई अंतिम राहत की तरह नहीं होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देना ही मुख्य विवाद का एक अहम हिस्सा है। एक बार 24 नवंबर को दीप जल गया, तो उस घटना को बाद में पलटा नहीं जा सकता। इसलिए इस अंतरिम आदेश का प्रभाव अंतिम राहत जैसा है।
3. दीप जलाने की अनुमति से स्थिति वापस पहले जैसी नहीं हो सकती
रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में माना है कि किसी खास दिन होने वाला धार्मिक आयोजन बाद में दोबारा नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार का कहना है कि इसका दूसरा पहलू भी है। यदि दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दे दी जाती है, तो वहां एक नई धार्मिक परंपरा या अधिकार का दावा खड़ा हो सकता है। भले ही अदालत ने इसे भविष्य के अधिकार का आधार मानने से मना किया हो, लेकिन व्यवहार में इसका असर बाद के वर्षों में पड़ सकता है।
4. धार्मिक संस्था के इस्तेमाल और परंपरा तय करने का कानून मौजूद है
सरकार ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 का हवाला दिया है। याचिका के मुताबिक, इस कानून की धारा 28(1) के तहत मंदिर के ट्रस्टी का दायित्व है कि वह संस्था के मामलों का संचालन उसकी परंपराओं और इस्तेमाल के अनुरूप करे।
इसके अलावा धारा 63(e) के तहत संयुक्त आयुक्त को यह तय करने का अधिकार है कि किसी धार्मिक संस्था में कौन-सी प्रथा या परंपरा स्थापित है। ऐसे फैसले के खिलाफ कानून में अपील का प्रावधान भी है। सरकार का कहना है कि जब धार्मिक संस्था के इस्तेमाल और परंपरा को तय करने के लिए कानून में अलग व्यवस्था मौजूद है, तो इस सवाल का फैसला रिट याचिका में अंतरिम आदेश के जरिए नहीं किया जाना चाहिए था।
5. दीपथून पर दीप जलाने की प्रथा का ठोस सबूत नहीं
सरकार ने कहा है कि दीपथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा साबित नहीं की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि मंदिर में लंबे समय से कार्तिगई दीपम दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है, जो उची पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित है।
रिव्यू पिटीशन के मुताबिक, मंदिर के शान्थिकरों यानी पारंपरिक पुजारियों ने भी कहा था कि कार्तिगई दीपम केवल उची पिल्लैयार कोविल में जलाया जाता है। सरकार का कहना है कि दीपथून पर पहले कभी दीप जलाने की परंपरा होने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया।
6. 1923 के डिक्री और पुराने अदालती आदेशों का हवाला
सरकार ने पहाड़ी के स्वामित्व और वहां दीप जलाने की जगह को लेकर पुराने न्यायिक रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया है। याचिका में 1923 के डिक्री और 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा उसे बहाल किए जाने का हवाला देते हुए कहा गया है कि पहले दीपथून के पास दीप जलाने के प्रयासों का विरोध हुआ था।
साथ ही मद्रास हाईकोर्ट के 1996 के आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें दीपम को पारंपरिक स्थान पर जलाने की बात कही गई थी। सरकार के मुताबिक, इन पुराने रिकॉर्ड और आदेशों पर उचित विचार किए बिना नई व्यवस्था की अनुमति देना सही नहीं था।
7. कानून-व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव का सवाल
सरकार ने कहा है कि पहाड़ी पर मंदिर और दरगाह दोनों मौजूद हैं और वहां धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में ही सुरक्षा बलों की तैनाती, आम लोगों के प्रवेश पर रोक, जुलूस और नारेबाजी पर प्रतिबंध जैसी शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये शर्तें खुद इस स्थान पर कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता को दिखाती हैं।
सरकार का तर्क है कि विवाद का फैसला उचित साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, न कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था से जिसका असर मौके पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थिति पर पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की समीक्षा याचिका में असली अंतर क्या है?
दोनों पक्षों की दलीलों का अंतर समझना इस मामले में बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को मुख्य विवाद का अंतिम फैसला नहीं किया था। उसने केवल 24 नवंबर के आयोजन के लिए सीमित व्यवस्था बनाई थी। दूसरी तरफ, सरकार की समीक्षा याचिका का जोर इस बात पर है कि ऐसी सीमित अनुमति भी मौजूदा स्थिति को प्रभावित कर सकती है और इसे देने से पहले धार्मिक प्रथा, अधिकार और कानून के तहत तय प्रक्रिया पर विचार होना चाहिए था।
पहला अंतर- आयोजन का अवसर बनाम मौजूदा व्यवस्था:
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 24 नवंबर का अवसर बाद में वापस नहीं मिल सकता था। इसलिए अदालत ने सीमित अनुमति को उचित माना। सरकार का कहना है कि आयोजन का अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे किसी विवादित स्थान पर नई व्यवस्था बनाने का आधार नहीं बनता।
दूसरा अंतर- अस्थायी अनुमति बनाम अधिकार का व्यावहारिक प्रभाव:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दीपथून पर दीप जलाने से कोई धार्मिक या परंपरागत अधिकार स्थापित नहीं होगा। सरकार की दलील है कि अदालत के शब्दों में अनुमति भले अस्थायी हो, लेकिन आयोजन वास्तव में हो जाने के बाद उसका इस्तेमाल भविष्य में दावा मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।
तीसरा अंतर- अंतरिम न्यायिक व्यवस्था बनाम वैधानिक प्रक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को खुला रखते हुए एक बार के आयोजन की अनुमति दी। सरकार का कहना है कि धार्मिक संस्था की परंपरा और इस्तेमाल तय करने के लिए तमिलनाडु HR&CE कानून में व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में उस प्रक्रिया और पुराने रिकॉर्ड पर विचार किए बिना अंतरिम आदेश देना उचित नहीं था।
चौथा अंतर- सुरक्षा इंतजाम बनाम विवाद का समाधान:
सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के प्रवेश, जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाकर सुरक्षा और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। सरकार का कहना है कि जब अदालत को इतनी कड़ी शर्तें लगानी पड़ीं, तो इससे यह भी स्पष्ट है कि आयोजन से कानून-व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं।
जनवरी 2027 में मुख्य विवाद पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश में साफ किया था कि धार्मिक प्रथा, दीपथून के स्वरूप, स्थल के अधिकार और संबंधित संस्थाओं के दावों पर अंतिम राय अभी नहीं दी जा रही है। अदालत ने संबंधित मामलों की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सभी पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने और मामले की सुनवाई के लिए तैयारी करने को कहा गया है।
