सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों और विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई अदालतों को एक समान दिशानिर्देश देना मुश्किल होगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक सुनवाई की निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करने को कहा।
निचली अदालतों से मांग सकते हैं स्थिति रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रकारणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों पर उच्च न्यायालय विशेष निचली अदालतों से स्थिति रिपोर्ट मांग सकते हैं। सुनवाई अदालतें दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित न करें। साथ ही कहा कि जिला न्यायाधीश जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई करने वाली नामित विशेष अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
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