एनआईए अधिनियम 2008 की वैधता पर सवाल; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, चार सप्ताह का दिया समय

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र के जवाब के बाद याचिकाकर्ता यदि चाहे तो दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर (रिजॉइंडर) दाखिल कर सकता है। मामले को अब छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

अप्रैल में जारी हुआ था नोटिस

याचिका में क्या है चुनौती?

26/11 हमलों के बाद बना था एनआईए कानून

धारा 6(5) पर भी उठाए गए सवाल

याचिका में एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) को भी चुनौती दी गई है। इस प्रावधान के तहत यदि केंद्र सरकार की राय में कोई अनुसूचित अपराध हुआ है और उसकी जांच एनआईए से कराना आवश्यक है, तो वह स्वतः संज्ञान लेते हुए एजेंसी को जांच का निर्देश दे सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रावधान राज्यों के अधिकार क्षेत्र और संघीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़े करता है, जिन पर सर्वोच्च अदालत का निर्णय दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।