जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने लॉन्च किया पोर्टल, पीड़ित दर्ज करा सकेंगे शिकायत

पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था

गृह मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि कमजोर और संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा मिल सके। प्रभावित लोग चाहें तो उनकी पहचान गोपनीय रखी जा सकती है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से पोर्टल का इस्तेमाल कर अपनी शिकायतें और प्रतिवेदन दर्ज कराने की अपील की है। इसके लिए मामले के अनुसार निर्धारित प्रारूपों का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा, 18 अगस्त और 10 सितंबर 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत कमेटी को सौंपे गए मुद्दों से संबंधित कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी या सुझाव भी पोर्टल के माध्यम से दे सकता है। जो लोग अपनी शिकायत, प्रतिवेदन या अन्य संबंधित दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करना चाहते हैं, वे कार्यदिवसों में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110002 स्थित कमेटी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। दस्तावेज डाक या ईमेल (hpec2026.enquiry@nic.in) के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।