दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू, वैश्विक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य

उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल कहा, “भारत का मैरीटाइम विजन 2047 स्थिरता को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर समुद्री क्षेत्र को बदलने का एक रोडमैप है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सागरमाला और समुद्री अमृत काल विजन जैसी पहलों के माध्यम से हमारे मंत्रालय ने भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाने, 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहा है। हमारा उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाने के अलावा निवेश, बंदरगाह क्षमता, शिपिंग, जहाज निर्माण अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ाने के लिए 80 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है । मंत्रालय कि प्रमुख परियोजनाओं में केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, महाराष्ट्र में वधावन में नए मेगा बंदरगाह और निकोबार में गैलाथिया खाड़ी शामिल हैं। 2047 तक, भारत ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईईसी) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी पहलों के माध्यम से रणनीतिक व्यापार मार्गों का लाभ उठाते हुए, प्रति वर्ष 10,000 मिलियन मीट्रिक टन की बंदरगाह प्रबंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अपनी जहाज निर्माण विरासत को पुनर्जीवित करते हुए, भारत भविष्य के स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ईंधन जहाज निर्माण को आगे बढ़ाते हुए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है।

यह संवाद वैश्विक व्यापार में भारत की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करता है, जिसमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और रणनीतिक द्वीप हैं जो इसकी समुद्री क्षमता को बढ़ाते हैं। यह आयोजन हरित सागर दिशानिर्देश और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी हरित पहल के माध्यम से समुद्री क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन के लिए देश की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डालता है। सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा कि“भारत की समुद्री क्षमता और आर्थिक विकास के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए, हमारी सरकार ने पिछले दशक में 'नीली और महासागर-आधारित अर्थव्यवस्था' के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय लागू किए हैं। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईईसी) और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी पहलों में हमारी भागीदारी वैश्विक व्यापार साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हम भविष्य के जहाज बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं जो अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलेंगे, जो भूरे, हरे और नीले पानी को पार करने में सक्षम होंगे। हमारे अमृत काल मैरीटाइम विजन 2047 ने जलवायु कार्रवाई और पर्यावरणीय स्थिरता पर बहुत जोर दिया है।

ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स ने कहा कि, “हम नीति निर्माताओं के लिए, उद्योग के लिए एक स्थिर नियामक ढांचा और वैश्विक स्तर पर एक खुला मैदान सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अब दूरदर्शी और यथार्थवादी नीतियों की नींव रखने का समय आ गया है जो मौजूदा समुद्री चुनौतियों को अवसरों में बदल देंगी। एक अभिन्न अंग के रूप में शिपिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणालियों को स्थिरता के तीन स्तंभों की सेवा करनी चाहिए: पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। यह कनेक्टिविटी में दक्षता को अनुकूलित करके, प्रदूषण को कम करके और संपूर्ण समुद्री श्रृंखला में लचीलापन सुनिश्चित करके किया जाएगा। अब हमें सहयोग की आवश्यकता है और 'सागरमंथन: द ग्रेट ओसियंस डायलॉग' इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। साझेदारी की भावना से इसे संभव बनाना हमारे हाथ में है।”

राज्य मंत्री, MoPSW, शांतनु ठाकुर ने कहा कि हमने तटीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक क्षमता और वैश्विक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। मंत्री ने कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है जिसका अर्थ है - 'विश्व एक परिवार है।' हमारे बंदरगाह और शिपिंग गलियारे केवल वाणिज्य के बारे में नहीं हैं, बल्कि तटीय समुदायों के लिए कनेक्टिविटी और पर्यावरण, सहयोग और देखभाल के बारे में हैं। महासागर एक वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए, न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि पारिस्थितिक संरक्षण और ऊर्जा नवाचार के लिए भी।”

इस पहली पहल - सागरमंथन के बारे में बोलते हुए सदस्य, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी), संजीव सान्याल कहा, “यह हमारे समुद्री समूह को मजबूत करने और विकसित करने के लिए हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करना चाहिए। हमारा लक्ष्य खुद को समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे रखना है और इसे हासिल करने के लिए हमें उद्योग जगत के उन नेताओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाना होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में मानक स्थापित करते हैं। समुद्र और महासागर, प्रकृति के उपहार, संसाधनों, ऊर्जा और क्षमता से प्रचुर हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतत विकास हासिल करने के लिए ज्ञान और कौशल के संयोजन से उनका बुद्धिमानी से दोहन करें। हमारी प्रतिबद्धता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों सद्भाव में रहें, बिना किसी समझौते के प्रगति को बढ़ावा दें। हमारे पास प्रौद्योगिकी, युवा श्रमिक, व्यापार की मात्रा, इस्पात और समुद्र तट - सभी सामग्रियां हैं। इसलिए हमें 10 वर्षों में दुनिया के 10-12 प्रतिशत जहाज बनाने और 8 प्रतिशत का स्वामित्व/ध्वज हासिल करने की आकांक्षा रखनी चाहिए।''

सागरमंथन के मौके पर, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज यहां ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति मंत्री क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने कई विषयों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता 2030 तक व्यापार को मौजूदा 1.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर इसे व्यापक बनाने, बढ़ाने और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करके दोगुना करने पर सहमत हुए।

बैठक के बाद बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि, “आज यहां सागरमंथन से इतर हमारी मुलाकात एक अच्छी बैठक थी। हमने दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र के कई क्षेत्रों में सहयोग और सहयोग पर चर्चा की। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में, भारत ने ग्रीस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक संबंधों में और गहरा किया है। इस मंच के जरिए भारत ग्रीस के साथ यूरोपीय संघ के बाजार के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। भारतीय बाजार में आर्थिक क्षमता को देखते हुए, मैं ग्रीस के समुद्री मामलों और द्वीपीय नीति के महामहिम मंत्री के माध्यम से यहां अपना परिचालन स्थापित करने पर विचार करने के लिए ग्रीस के शिपिंग उद्योगों तक भी पहुंच रहा हूं।

दोनों समुद्री मंत्रियों ने क्षेत्र विशिष्ट सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र के रूप में समुद्री और शिपिंग मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के महत्व पर भी चर्चा की। दोनों नेता सतत विकास की दिशा में रणनीतिक समुद्री संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करने पर सहमत हुए। दोनों देशों की समृद्ध विरासत को देखते हुए, भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने मंत्रालय द्वारा लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के चल रहे विकास में सहयोग करने पर सहमत हुए। वार्ता में नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री अध्ययन में सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास और इसकी क्षमता के कई क्षेत्रों का पता लगाया गया।

दो दिवसीय मंच के एजेंडे में समुद्री कनेक्टिविटी, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और वैश्विक समुद्री शासन पर सत्र शामिल हैं। मंत्रालय ने बंदरगाह डिजिटलीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और डीकार्बोनाइज्ड शिपिंग में भारत की प्रगति को भी प्रदर्शित किया, जो वैश्विक समुद्री केंद्र बनने के देश के दृष्टिकोण को दर्शाता है। संवाद में दुनिया भर के 60 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, पत्रकारों और विशेषज्ञों सहित 17,00 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे।

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