श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मामले में अहम दिन, पूजा की मांगी गई है इजाजत

अब तक कुल 15 याचिकाएं दायर

5 अप्रैल को फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही मस्जिद ईदगाह पर राजस्व विभाग से एक रिपोर्ट के निर्देश देने के अपने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया, जब बचाव पक्ष के वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला और सुप्रीम का एक और फैसला पेश किया। वाद की पोषणीयता पर सुनवाई को प्राथमिकता देने के संबंध में न्यायालय। इस बीच बचाव पक्ष के वकील ने वाद को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने के लिए मथुरा के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन भी पेश किया। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील शैलेश दुबे ने कहा कि वह अगली सुनवाई में कुछ प्रासंगिक बिंदुओं को पेश कर अमीन की रिपोर्ट बुलाने के पहले के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत से अनुरोध करेंगे। सरकारी वकील के मुताबिक बाल कृष्ण ने हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता और अन्य के माध्यम से शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने के लिए पिछले साल 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था जिसका दावा है कि इसका निर्माण एक जमीन पर किया गया है जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि का हिस्सा है।

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