'अपराधी की कोई जाति नहीं होती...' समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर संजय निषाद का पलटवार

टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: चुनाव से पहले एक लाख नौकरियों की घोषणा...', अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा- BJP ने गरीबों को किया निराश

निषाद ने सामाजिक न्याय समिति के आंकड़ों का हवाला दिया

अखिलेश यादव के आरोप पर निषाद ने सामाजिक न्याय समिति के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि करीब 28 लाख सरकारी नौकरियों में लगभग 14 लाख ओबीसी और साढ़े सात लाख एससी वर्ग के लोगों की हैं। निषाद समुदाय के लोग भूमिहीन और कमजोर होने के कारण उनके पास उत्पीड़न की शिकायतें अधिक आती हैं। पुलिस-प्रशासन में कमजोर वर्गों की शिकायतों को अब पहले की तुलना में ज्यादा सुना जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से आरोप लगाने के बजाय यह देखने को कहा कि उसके अपने लोगों से जुड़ी शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?

एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर संजय निषाद ने कहा कि मतदाता सूची में सुधार चुनाव आयोग की स्वतंत्र प्रक्रिया है। मृत लोगों के नाम हटाना, नए मतदाताओं के नाम जोड़ना और एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर होने जैसी विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। चुनाव आयोग किसी बड़े बदलाव के लिए सर्वदलीय बैठक करता है। इसलिए एसआईआर को सरकार की कवायद बताना उचित नहीं है।

पीडीए वर्ग से जुड़े अधिकारियों के साथ कथित भेदभाव के सवाल पर उन्होंने सपा और बसपा सरकारों के दौर का हवाला दिया। निषाद ने आरोप लगाया कि अलग-अलग सरकारों में अधिकारियों की नियुक्तियों में राजनीतिक और जातीय पसंद-नापसंद का प्रभाव रहता था। मौजूदा व्यवस्था में अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं की भर्तियों में विभिन्न वर्गों के लोगों की भागीदारी बढ़ी है। पारदर्शिता के कारण अब उन समुदायों के लोगों के नाम भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था।

'यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा'

रामगोपाल यादव के हत्या और फर्जी एनकाउंटर के आरोप पर निषाद ने कहा कि सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' की है। सरकार का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा, न्याय और सम्मान देना तथा भय का माहौल खत्म करना है। पुलिस अपराधियों को किस तरह गिरफ्तार करती है, यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

एआई वीडियो पर निषाद ने कड़ी आपत्ति जताई

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए एआई वीडियो पर निषाद ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है और सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा, पोस्टर और राजनीतिक प्रचार होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की जनता द्वारा चुना गया नेता और गोरक्षनाथ पीठ का पीठाधीश्वर बताते हुए कहा कि उन्हें इस तरह प्रदर्शित करना अमर्यादित और अनुचित है।