Women Reservation Bill पर बोले राहुल गांधी- 'मेरे हिसाब से यह बिल अधूरा है क्योंकि इसमें OBC आरक्षण की बात नहीं'

महिला आरक्षण को लेकर क्या बोले राहुल गांधी डाल लें एक नजर-

# कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसमें दो बात नहीं है, पहली बात तो यह कि आपको इस बिल के लिए एक नई जनगणना और नया परिसीमन करना होगा। मेरी नजर में इस बिल को अभी से महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण देकर लागू कर देना चाहिए।

# यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और मेरा मानना है कि इस कमरे में हर कोई इस बात से सहमत है कि यह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और वे किसी भी आदमी की तरह ही सक्षम हैं, अक्सर उससे भी अधिक सक्षम, और उन्हें यथासंभव अधिक स्थान दिया जाना चाहिए।

# भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में एक बड़ा कदम पंचायती राज था, जहां उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया और महत्वपूर्ण पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

#राहुल गांधी ने कहा- 'एक बात इस महिला आरक्षण बिल को अधूरा बनाती है, काश इसमें OBC आरक्षण भी शामिल होता'

# महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं।,लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

#राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल आज ही से लागू होना चाहिए।,उन्होंने कहा कि इसे लंबे समय तक टाला जाए वहीं राहुल गांधी ने नए संसद भवन की तारीफ भी की।

# राहुल गांधी ने कहा, 'यह विचार अजीब है कि इस विधेयक को लागू करने के लिए आपको नई जनगणना, परिसीमन की आवश्यकता है। आज लागू हो सकता है ये बिल।'

# राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है।

इससे पहले संसद में सोनिया गांधी बोलीं कि यह मेरी जिंदगी का बहुत मार्मिक क्षण, राजीव गांधी का सपना आधा ही पूरा हुआ...कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद किया और कहा कि इस महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से उनके दिवंगत पति का अधूरा सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करती है। इसके पारित होने से हमें खुशी होगी। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूं। पिछले 13 वर्षों से महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी का इंतजार कर रही हैं, अब कुछ और साल तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने साल? दो साल, चार साल, छह साल या आठ साल? क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है?

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