प्रियंका गांधी ने हिमंत सरकार के खिलाफ 20 सूत्रीय 'आरोपपत्र' किया जारी, सिंडिकेट राज का लगाया आरोप

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

विपक्षी पार्टी ने विधानसभा चुनावों से पहले यह 'आरोपपत्र' जारी किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक दशक के शासनकाल के बावजूद भाजपा सरकार छह आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने और चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 351 रुपये करने के अपने वादे को पूरे करने में विफल रही।

इस दौरान, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा असम की जनता की भावनाओं को समझने के लिए आई हैं और उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करने की विशेष जिम्मेदारी ली है। वहीं, प्रद्युत बोरदोलोई ने बताया कि आरोपपत्र तैयार करने से पहले पांच टीमों ने राज्यभर में दौरा कर जनता की राय ली। जमीनी संगठनों, आदिवासी समूहों, व्यापारिक समुदाय, बुद्धिजीवियों और अन्य वर्गों से सुझाव लिए गए।

असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार चयन समिति की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा दो दिवसीय असम दौरे पर हैं। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर 'व्यापक भ्रष्टाचार' का भी आरोप लगाया। पार्टी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके करीबी मंत्रियों एव उनके परिवार के सदस्यों पर 'अवैध रूप से संपत्ति जमा करने' का आरोप लगाया। आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि दिसपुर में सिंडिकेट राज चल रहा है और अवैध गतिविधियों को संरक्षण देकर अवैध धन जुटाया जा रहा है।