पंजाब में निजी स्कूलों के लिए शुरू होगा पोर्टल, पिछले 4 साल की फीस का ब्यौरा देना होगा अनिवार्य

अमृतसर में छात्र ने की थी आत्महत्या

गौरतलब है कि पिछले महीने अमृतसर में 17 वर्षीय एक छात्रा ने कथित तौर पर स्कूल फीस बकाया होने के कारण मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था को लेकर राज्य में बहस तेज हो गई थी।

कोरोना काल में भी वसूल लिया गया ट्रांसपोर्ट शुल्क

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। कई अभिभावकों ने शिकायत की थी कि स्कूल भवन शुल्क, परिवहन शुल्क, स्विमिंग पूल शुल्क, शैक्षणिक भ्रमण शुल्क और अन्य कई मदों में अतिरिक्त पैसे वसूलते हैं। कुछ मामलों में तो कोविड-19 महामारी के दौरान भी ट्रांसपोर्ट शुल्क लिया गया।

फीस को लेकर क्या हैं नए प्रावधान?

राज्य सरकार निजी स्कूलों की ओर से वसूली जाने वाली भारी-भरकम और विभिन्न प्रकार की फीस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने 'द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026' को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत निजी स्कूल अब सालाना अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। यदि कोई स्कूल इससे अधिक बढ़ोतरी करना चाहता है तो उसे नियामक संस्था से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सरकार के अनुसार, नए संशोधन का उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, अभिभावकों और छात्रों को मनमानी बढ़ोतरी से बचाना और फीस संरचना में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

भगवंत मान ने किया था एलान

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 जून को फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करने की घोषणा की थी, जबकि 22 जून को पंजाब कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी।